भोपाल की खबरें

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। नए नियमों के तहत अब पंचायतें जल प्रभार (यूजर चार्ज) तय करेंगी और हर महीने पानी का बिल जारी करेंगी। तीन महीने तक शुल्क जमा नहीं करने वालों का कनेक्शन काटने से लेकर जल गुणवत्ता की जांच तक की जिम्मेदारी भी पंचायतों को दी गई है।