CG NEWS: शंकर नगर BTI ग्राउंड के सामने मेगा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, 5 शहरों में 250 करोड़ की रिडेवलपमेंट योजना शुरू
RAIPUR NEWS छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड के सामने सहित राज्य के पांच प्रमुख शहरों में रिडेवलपमेंट परियोजनाओं का टेंडर जारी कर दिया है। करीब 250 करोड़ रुपये मूल्य की इन परियोजनाओं के जरिए जर्जर और अनुपयोगी सरकारी परिसंपत्तियों को आधुनिक अधोसंरचना में बदला जाएगा।
250 करोड़ की रिडेवलपमेंट योजना को मिली रफ्तार
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने राज्य के विभिन्न शहरों में पांच प्रमुख रिडेवलपमेंट परियोजनाओं की शुरुआत की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन परियोजनाओं के लिए निविदा जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की रिडेवलपमेंट नीति के तहत इन योजनाओं को विकसित किया जाएगा, जिसमें आवास एवं पर्यावरण विभाग नोडल एजेंसी और गृह निर्माण मंडल क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाएगा।
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रायपुर समेत इन पांच शहरों में होगा बड़ा विकास
रिडेवलपमेंट परियोजनाएं रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, कोरबा और जगदलपुर में विकसित की जाएंगी। इनमें रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड के सामने और सिंधु भवन के बाजू की भूमि सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
परियोजनाओं में शामिल स्थान:
बीटीआई रोड, शंकर नगर – रायपुर,क्लब पारा – महासमुंद, कैलाश नगर – राजनांदगांव, कटघोरा – कोरबा, चांदनी चौक फेज-2 – जगदलपुर
19 एकड़ जमीन पर विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं
इन पांच परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल लगभग 19.14 एकड़ है। वर्ष 2025-26 की संशोधित गाइडलाइन दरों के अनुसार इनकी अनुमानित कीमत करीब 250.30 करोड़ रुपये आंकी गई है। परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (PPR) तैयार की जा चुकी है।
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शंकर नगर प्रोजेक्ट क्यों है सबसे खास?
राजधानी रायपुर का शंकर नगर क्षेत्र शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय और आवासीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बीटीआई ग्राउंड के सामने प्रस्तावित रिडेवलपमेंट परियोजना से पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। आधुनिक अधोसंरचना के विकास के साथ सरकारी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
सरकार पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ
सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी भूमि के मूल्य का उपयोग ही परियोजनाओं के वित्तीय संसाधन के रूप में किया जाएगा। इससे सार्वजनिक संपत्तियों का अधिकतम उपयोग होगा और राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
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निजी डेवलपर्स के लिए खुलेंगे नए अवसर
रिडेवलपमेंट मॉडल के तहत निजी डेवलपर्स को शहरों की प्राइम लोकेशन पर परियोजनाएं विकसित करने का मौका मिलेगा। पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया और सरकारी साझेदारी से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा तथा परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को गति मिलेगी।
मंत्री ओपी चौधरी बोले- शहरों का होगा कायाकल्प
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिडेवलपमेंट नीति के माध्यम से जर्जर और अनुपयोगी सरकारी परिसंपत्तियों को आधुनिक अधोसंरचना में बदला जाएगा, जिससे शहरों की कार्यक्षमता और सौंदर्य दोनों बढ़ेंगे।
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8 नई परियोजनाओं की तैयारी शुरू
गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि यह केवल भवन निर्माण नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों के समग्र कायाकल्प की पहल है। वहीं मंडल के आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने टीएल बैठक में समीक्षा करते हुए अगले चरण की 8 नई रिडेवलपमेंट परियोजनाओं का प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
