CG NEWS: महाराष्ट्र को भाया छत्तीसगढ़ मॉडल! धान खरीदी सिस्टम सीखने 18 जून को पहुंचेगा विधायकों का दल
RAIPUR NEWS। देशभर में अपनी पारदर्शी और किसान हितैषी धान खरीदी व्यवस्था के लिए पहचान बना चुके छत्तीसगढ़ का मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। महाराष्ट्र सरकार के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 18 और 19 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचकर यहां की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित धान खरीदी प्रणाली का अध्ययन करेगा। यह दौरा किसानों को बेहतर सुविधाएं और खरीदी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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छत्तीसगढ़ मॉडल की देशभर में बढ़ी मांग
छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था को लंबे समय से देश की सबसे व्यवस्थित और पारदर्शी प्रणालियों में गिना जाता है। राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, ऑनलाइन पंजीयन, टोकन व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान और भंडारण प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं ने इसे एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार भी इस व्यवस्था की बारीकियों को समझना चाहती है।
14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल करेगा जमीनी अध्ययन
महाराष्ट्र से आने वाले प्रतिनिधिमंडल में 9 विधायक, 3 विधान परिषद सदस्य और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह दल रायपुर में विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेगा। साथ ही खरीदी प्रक्रिया, भंडारण व्यवस्था, भुगतान प्रणाली और प्रशासनिक मॉनिटरिंग तंत्र का भी अध्ययन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में विधायक विनोद अग्रवाल, संजय पुराम, राजू कारेमोरे, विजय रहांगडाले और नरेंद्र भोंडेकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
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MSP खरीदी और भुगतान व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस
अध्ययन दौरे के दौरान महाराष्ट्र का दल यह समझने का प्रयास करेगा कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों से बड़े पैमाने पर धान खरीदी की जाती है और उन्हें निर्धारित समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा खरीदी केंद्रों के संचालन, डिजिटल मॉनिटरिंग और स्टॉक प्रबंधन की प्रक्रियाओं का भी विस्तृत अवलोकन किया जाएगा।
किसानों के लिए मिसाल बन चुका है छत्तीसगढ़
धान उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ ने पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड खरीदी और भुगतान के नए मानक स्थापित किए हैं। किसानों को खरीदी प्रक्रिया में कम से कम परेशानी हो और उन्हें समय पर आर्थिक लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने तकनीक आधारित कई व्यवस्थाएं विकसित की हैं। यही कारण है कि अब अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
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महाराष्ट्र में लागू हो सकता है छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महाराष्ट्र सरकार अध्ययन के बाद इस मॉडल के सफल पहलुओं को अपने राज्य में लागू करती है तो वहां के किसानों को भी धान खरीदी और भुगतान से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिल सकती है। यह दौरा दोनों राज्यों के बीच कृषि प्रबंधन और किसान कल्याण के क्षेत्र में बेहतर समन्वय की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है।
