CG NEWS: PMGSY सड़क पर मुख्य सचिव का बड़ा आदेश, अब सड़क से नहीं कटेगी कोई बसाहट, ग्रामीण कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस
RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य की कोई भी बसाहट सड़क सुविधा से वंचित नहीं रहेगी। मंत्रालय महानदी भवन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को गुणवत्ता, समयबद्धता और नई कार्यप्रणाली के साथ सड़क निर्माण कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए।
बिना सर्वे और अनुमति नहीं बनेगी कोई सड़क
मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सड़क निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले विस्तृत जमीनी सर्वेक्षण किया जाए। भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की अनुमति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा किया जाए ताकि निर्माण के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में देरी अब स्वीकार नहीं की जाएगी।
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जल जीवन मिशन से क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत का आदेश
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के कारण खराब हुई ग्रामीण सड़कों का मुद्दा भी उठा। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो।
फेस-4 में सड़क विहीन बसाहटों की होगी पहचान
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पीएमजीएसवाय फेस-4 को लेकर सामने आया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य की उन सभी बसाहटों की पहचान की जाए जहां अब तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। व्यापक कार्ययोजना बनाकर इन क्षेत्रों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विकास की रफ्तार
सरकार ने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के दौरान सुरक्षा बलों के सहयोग से 52 अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा किया गया। इसके अलावा पीएमजीएसवाय फेस-3 के अंतर्गत 31 बड़े पुलों का निर्माण भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है।
8 हजार से ज्यादा सड़कें और 447 पुल-पुलिया तैयार
अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि पीएमजीएसवाय के पहले तीन चरणों में अब तक राज्य में 8,358 सड़कें और लगभग 447 पुल-पुलिया बनाए जा चुके हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है।
पीएम जनमन योजना में लक्ष्य से आगे निकला छत्तीसगढ़
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए संचालित पीएम जनमन योजना में भी छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 1,372 किलोमीटर सड़क निर्माण लक्ष्य के मुकाबले राज्य में 1,517 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। वहीं स्वीकृत 807 सड़कों में से 366 का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि 429 सड़कों पर तेजी से काम जारी है।
