CG NEWS:छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा का विस्तार, किसानों को रिकॉर्ड भुगतान से लेकर Grain ATM तक बड़ा बदलाव
प्रेम कुमार,रायपुर: छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 18 अगस्त 2026 को अपनी उपलब्धियों और आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना की जानकारी दी। विभाग के अनुसार राज्य में अब 83.36 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं, जिनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। राज्य की अनुमानित आबादी के करीब 87 प्रतिशत लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाई जा रही है। वहीं धान खरीदी में किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज खरीदने के साथ कुल 3100 प्रति क्विंटल भुगतान किया जा रहा है।
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राशनकार्ड का दायरा बढ़ा, 2.73 करोड़ लोगों को लाभ
जनवरी 2024 में राज्य में 77 लाख राशनकार्ड प्रचलित थे। इनमें करीब 2.69 करोड़ लोग शामिल थे। पिछले करीब तीन वर्षों में 10.44 लाख नए राशनकार्ड जारी किए गए और 16.93 लाख नए सदस्यों को राशनकार्ड में जोड़ा गया।
14,182 उचित मूल्य दुकानें, 445 नई दुकानें शुरू
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य में 14,182 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। पिछले तीन वर्षों में 445 नई उचित मूल्य दुकानों का आवंटन किया गया है।
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74.89 लाख टन चावल का वितरण
जनवरी 2024 से जुलाई 2026 तक राशनकार्डधारियों को 74.89 लाख टन चावल वितरित किया गया। अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित और निशक्तजन परिवारों को पात्रता के अनुसार चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
बस्तर में 7.97 लाख परिवारों को गुड़
आयरन की कमी दूर करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के 7.97 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को हर महीने 2 किलो गुड़ रियायती दर पर दिया जा रहा है। जनवरी 2024 से जुलाई 2026 तक 26,723 टन गुड़ का वितरण किया गया।
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31.64 लाख परिवारों को रियायती चना
अनुसूचित और माड़ा क्षेत्रों के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए 5 रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 2 किलो चना दिया जा रहा है। जनवरी 2024 से जुलाई 2026 तक 1.43 लाख टन चना वितरित किया गया।
नमक और शक्कर वितरण से खाद्य सुरक्षा मजबूत
राज्य में 74.46 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी संख्या में अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को 17 रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 1 किलो शक्कर दी जा रही है।
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अब लाइन से राहत छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ Grain ATM
रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में राज्य के पहले तीन अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम संचालित किए जा रहे हैं। 8 अगस्त 2026 से शुरू हुई इस सुविधा में राशनकार्ड या आधार नंबर और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थी 24x7 अपनी सुविधा के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
PNG से घरों तक पहुंचेगी पाइपलाइन वाली रसोई गैस
छत्तीसगढ़ में City Gas Distribution व्यवस्था के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रायपुर और महेंद्रगढ़ के कुछ घरों में PNG की आपूर्ति शुरू की गई है। आगामी छह महीनों में सात अन्य शहरों तक इसका विस्तार प्रस्तावित है। वर्ष 2030 तक 42 लाख घरों को PNG सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
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नियद नेल्लानार 2.0 से 10 जिलों में 11.41 लाख परिवार लाभान्वित
नियद नेल्लानार 2.0 के तहत बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, मोहला-मानपुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और गरियाबंद के ग्रामीण क्षेत्रों में 11.41 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न, चना, शक्कर, नमक और गुड़ उपलब्ध कराया जा रहा है।
उज्ज्वला योजना के तहत 39 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में अब तक 39 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जाने की जानकारी विभाग ने दी है। उज्ज्वला 3.0 के तहत छत्तीसगढ़ देश में गैस कनेक्शन वितरण के मामले में चौथे अग्रणी राज्य के रूप में बताया गया है।
धान खरीदी में किसानों को 3100 प्रति क्विंटल
सरकार के अनुसार वर्ष 2023 से धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की गई। धान का भुगतान 2300 से बढ़ाकर कुल 3100 प्रति क्विंटल किया गया। विभाग के अनुसार इससे करीब 25 लाख किसानों को लाभ मिला।
2024-25 में रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 2,739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 25.49 लाख किसानों से रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। किसानों को समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत कुल ₹46,289 करोड़ की राशि अंतरित की गई।
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2025-26 में 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 2,740 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। किसानों को कुल 43,723 करोड़ का भुगतान किया गया।
48 घंटे में किसानों के खातों में भुगतान
किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए खरीदी के 48 घंटे के भीतर समर्थन मूल्य की राशि ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर करने की व्यवस्था का दावा विभाग ने किया है।
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डिजिटल सिस्टम से फर्जी धान खरीदी पर शिकंजा
धान खरीदी में बायोमेट्रिक डिवाइस, आधार सत्यापन और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उपयोग किया जा रहा है। विभाग के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 9.73 लाख क्विंटल अवैध धान परिवहन जब्त किया गया, जिससे सरकार को करीब 301.89 करोड़ की बचत हुई।
डिजिटल सुधारों से 4000 करोड़ की प्रत्यक्ष बचत का दावा
विभाग के अनुसार फर्जी पंजीयन, दूसरे राज्यों से धान की आवक, बिचौलियों की भूमिका, अवैध री-साइक्लिंग और गैर-कृषकों की प्रविष्टियों पर नियंत्रण के लिए किए गए डिजिटल उपायों से शासन को करीब 4000 करोड़ की प्रत्यक्ष बचत हुई।
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2026-27 में AgriStack से धान खरीदी की तैयारी
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसान पंजीयन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। पिछले वर्ष पंजीकृत AgriStack ID वाले किसानों को धान विक्रय के लिए मान्य करने की व्यवस्था की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए वास्तविक फसल क्षेत्र का ऑनलाइन सत्यापन भी प्रस्तावित है।
भंडारण क्षमता भी बढ़ी
पिछले तीन वर्षों में 27 जिलों के 55 स्थानों पर 2.94 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले नए गोदामों का निर्माण पूरा किया गया है। वहीं 8 जिलों के 13 स्थानों पर 89,088 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माणाधीन हैं।
माप-तौल व्यवस्था में भी बदलाव
विधिक माप विज्ञान नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के जरिए ऑनलाइन पंजीयन, स्व-घोषणा आधारित प्रक्रिया और व्यापार अनुकूल व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। LPG, CNG, LNG, लिक्विड नाइट्रोजन और विभिन्न धातुओं सहित अन्य उत्पादों को भी नियामकीय दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है।
उपभोक्ता आयोगों में 84% मामलों का निपटारा
अक्टूबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच राज्य उपभोक्ता आयोग को मिली 2,058 शिकायतों में से 1,720 मामलों का निपटारा किया गया। इस अवधि में जिला उपभोक्ता आयोगों ने 10,891 मामलों का निराकरण किया। शिकायतों में ₹16.88 करोड़ की क्षतिपूर्ति निर्धारित हुई, जिसमें ₹16.02 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
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आने वाले दो साल में क्या बदलेगा?
विभाग की आगामी कार्ययोजना में स्मार्ट-PDS, ऑफलाइन उचित मूल्य दुकानों को ऑनलाइन करना, अन्य जिलों में Grain ATM स्थापित करना, 2.71 लाख टन नई भंडारण क्षमता विकसित करना और PEG योजना के तहत 3.5 लाख टन क्षमता के गोदाम बनाना शामिल है। इसके अलावा अगले दो वर्षों में 12 जिलों तक PNG गैस की उपलब्धता बढ़ाने की योजना है।
