कवर्धा में सरकारी गाड़ी से लकड़ी ढुलाई का आरोप, रेंजर का CCTV वीडियो वायरल

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले वन अधिकारी पर ही सरकारी वाहन से लकड़ी अपने घर पहुंचाने का आरोप लगा है। तरेगांव रेंज के रेंजर अशोक झरिया से जुड़े एक कथित CCTV वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गरमा गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जांच कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
सरकारी गाड़ी में लकड़ी, CCTV फुटेज ने बढ़ाई मुश्किलें
वायरल CCTV फुटेज को लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकारी वाहन में लकड़ी ले जाई गई और उसे एक घर में उतरवाया गया। वीडियो में कथित तौर पर रेंजर अशोक झरिया भी सरकारी वाहन में नजर आ रहे हैं। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इसकी वास्तविकता जांच का विषय है। इस मामले ने वन विभाग के सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी वाहन के कथित निजी उपयोग और विभागीय नियमों के उल्लंघन का मामला बन सकता है।
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कांग्रेस नेता ने खोला मोर्चा, कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेता आकाश केशरवानी ने मामले को गंभीर बताते हुए वन विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कबीरधाम जिले के जंगलों में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन वन विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। केशरवानी ने कहा कि तरेगांव रेंज के रेंजर की सरकारी गाड़ी में लकड़ी ले जाने का मामला सामने आया है। इसके बावजूद वन मंडल के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।
रेंजर अशोक झरिया ने आरोपों को नकारा
वायरल वीडियो और लकड़ी परिवहन के आरोपों पर रेंजर अशोक झरिया से बातचीत की गई। उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि, सरकारी वाहन से लकड़ी घर पहुंचाने के आरोपों पर पूछे गए सवालों का वे स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। ऐसे में मामले को लेकर संदेह और सवाल बने हुए हैं।
DFO का मोबाइल बंद, विभाग का पक्ष नहीं आया सामने
मामले में वन मंडल अधिकारी (DFO) निखिल अग्रवाल से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद होने के कारण उनका पक्ष नहीं मिल सका। फिलहाल वन विभाग की ओर से इस मामले में आधिकारिक जांच या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।
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वायरल वीडियो की जांच से खुलेगा पूरा मामला
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी वाहन का इस्तेमाल वास्तव में जंगल की लकड़ी निजी आवास तक पहुंचाने के लिए किया गया था? लकड़ी कहां से लाई गई थी और क्या इसके परिवहन की कोई विभागीय अनुमति थी? इन सभी सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए आरोपों को फिलहाल प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। अब देखना होगा कि वन विभाग इस मामले में जांच शुरू करता है या वायरल CCTV फुटेज पर उठे सवालों के बीच मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।




















