छत्तीसगढ़ बजट 2027-28: 21 दिसंबर से विभागों का हिसाब-किताब शुरू, 10 दिसंबर तक देना होगा खर्च का ब्योरा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों से बजट प्रस्ताव और खर्च का पूरा हिसाब मांग लिया है। मंत्रालय महानदी भवन में 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2026 तक विभागवार बजट समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। खास बात यह है कि इस बार विभागों को नई योजनाओं, कर्मचारियों की भर्ती, नए पदों, वाहनों की खरीदी और पिछले वर्षों के खर्च का विस्तृत ब्योरा देना होगा। वहीं, 10 दिसंबर तक PPT के माध्यम से जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
21 दिसंबर से शुरू होगा बजट का महामंथन
वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान तैयार कर भेजने होंगे। इसके लिए 20 नवंबर 2026 तक हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी में प्रस्ताव जमा करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही IFMIS पोर्टल पर बजट प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रविष्टि भी अनिवार्य होगी। मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों की मौजूदगी में बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
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किस दिन किस विभाग की होगी बजट बैठक?
वित्त विभाग ने विभागवार बजट चर्चा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत अलग-अलग तारीखों में विभागों के प्रस्ताव, योजनाओं की प्रगति और वित्तीय जरूरतों की समीक्षा होगी।
21 दिसंबर: कृषि से लेकर उच्च शिक्षा तक चर्चा
सुशासन एवं अभिसरण, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत एवं निवारण, खेल एवं युवा कल्याण, कृषि और पशुपालन सहित संबंधित विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
22 दिसंबर: खनिज, परिवहन और आदिवासी विकास पर मंथन
सहकारिता, परिवहन, संसदीय कार्य, आवास एवं पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, खनिज साधन तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रस्तावों की समीक्षा होगी।
23 दिसंबर: स्कूल शिक्षा और पर्यटन विभाग की बारी
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, श्रम, विधि एवं विधायी कार्य, ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और स्कूल शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा होगी।
24 दिसंबर: गृह, PWD और महिला-बाल विकास पर नजर
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विमानन, जीएसटी, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, जेल और गृह विभाग के बजट प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
28 दिसंबर: स्वास्थ्य, पंचायत और नगरीय प्रशासन की समीक्षा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
29 दिसंबर: उद्योग, ऊर्जा और रोजगार विभाग का मंथन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आबकारी और ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों की समीक्षा होगी।
30 दिसंबर: जनसंपर्क और वित्त विभाग की बैठक
बजट चर्चा के अंतिम दिन जनसंपर्क और वित्त विभाग के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
वन विभाग की बैठक: वन विभाग के लिए 29 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
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विभागों को बताना होगा कितना पैसा खर्च हुआ
बजट चर्चा में केवल आगामी वित्तीय मांगों पर ही नहीं, बल्कि पिछले वर्षों के खर्च और योजनाओं की उपलब्धियों पर भी सवाल होंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को वर्ष 2026-27 में शामिल प्रमुख योजनाओं और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पिछले दो वर्षों में किए गए प्रशासनिक सुधार और आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित सुधारों की जानकारी भी देनी होगी। विभागों को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के वास्तविक व्यय, 2026-27 के बजट प्रावधान और नवंबर 2026 तक हुए खर्च का योजनावार एवं स्रोतवार विवरण प्रस्तुत करना होगा।
नई भर्ती, नए पद और गाड़ियों की खरीदी पर भी देनी होगी जानकारी
इस बार बजट चर्चा में विभागों की नई मांगों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्त विभाग ने नई योजनाओं और नए कार्यों के प्रस्ताव विभागीय प्राथमिकता के अनुसार तैयार करने को कहा है।
विभागों को इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देनी होगी:
नए पदों के सृजन और भर्ती की सहमति का विवरण।
दैनिक वेतनभोगी एवं कार्यभारित कर्मचारियों की स्थिति।
नए सरकारी वाहनों की खरीदी और किराये पर लिए गए वाहनों का ब्योरा। हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति और वित्तीय जरूरत। विभागों के अधीन निगम-मंडल एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति। नई योजनाओं और नए कार्यों के प्रस्तावों की प्राथमिकता सूची। इन जानकारियों के आधार पर विभागों की वास्तविक जरूरत और आगामी वित्तीय वर्ष की वित्तीय मांगों का आकलन किया जाएगा।
10 दिसंबर तक PPT जमा नहीं की तो अटक सकती है तैयारी
वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मांगी गई जानकारियां निर्धारित PPT प्रारूप में 10 दिसंबर 2026 से पहले उपलब्ध कराई जाएं। बजट बैठक के दौरान नए मदों के प्रस्तावों की सूची भी प्राथमिकता के क्रम में प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि, नए मदों के प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय मंत्रीस्तरीय चर्चा में लिया जाएगा। यानी विभागों की मांगों के आधार पर बजट में प्रावधान का अंतिम फैसला आगे की प्रक्रिया में होगा।
योजनाओं की संख्या घटाने पर भी जोर
वित्त विभाग ने बजट प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। जिन योजनाओं के लक्ष्यों में दोहराव है, उन्हें एकीकृत कर योजनाओं की संख्या सीमित करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के बेहतर संचालन, वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना है।
अब बजट प्रस्तावों पर टिकी निगाहें
दिसंबर में होने वाली विभागवार बैठकों के बाद छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन बैठकों में विभागों की जरूरत, योजनाओं की उपलब्धि, खर्च और नई मांगों का आकलन किया जाएगा। ऐसे में आगामी बजट में किन विभागों को प्राथमिकता मिलती है और किन योजनाओं को विस्तार दिया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।




















