रायपुर में सफाई सिस्टम पर संग्राम, महापौर ने अधिकारियों को लगाई फटकार,नेता प्रतिपक्ष ने घेरा

रायपुर: राजधानी रायपुर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम मुख्यालय में बुधवार को आयोजित बैठक में जमकर हंगामा हुआ। नई सेंट्रल सफाई व्यवस्था के प्रेजेंटेशन के दौरान महापौर मीनल चौबे अधिकारियों पर नाराज हो गईं। उन्होंने दो टूक सवाल किया कि जब पार्षदों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं, तो क्या उन सुझावों को टेंडर में भी शामिल किया जाएगा? बैठक में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने भी सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को घेरा। वहीं, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने महापौर और अधिकारियों के बीच चल रही खींचतान का खामियाजा आम जनता को भुगतने का आरोप लगाया।
सुझाव लेकर फाइलों में दबाएंगे या टेंडर में भी देंगे जगह?
सेंट्रल सफाई सिस्टम के प्रेजेंटेशन के दौरान महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों से सुझावों के क्रियान्वयन को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्षदों और जनप्रतिनिधियों से नई व्यवस्था के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि इन सुझावों को टेंडर की शर्तों में शामिल किया जाएगा या नहीं। महापौर का जोर इस बात पर रहा कि केवल सुझाव मांगने से शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से दिए गए सुझावों को व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी तय हो। इसी मुद्दे पर अधिकारियों और महापौर के बीच नाराजगी देखने को मिली।
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भाजपा पार्षदों ने भी अधिकारियों को घेरा, बैठक से बाहर निकले जनप्रतिनिधि
बैठक में भाजपा पार्षद दल ने भी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के कामकाज पर सवाल खड़े किए। पार्षदों ने वार्डों में नियमित कचरा उठाव नहीं होने और सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं दिखने की शिकायत उठाई। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद सभा कक्ष से बाहर चले गए। इससे बैठक में चल रही चर्चा के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक असहमति खुलकर सामने आ गई।
महापौर-अधिकारियों की लड़ाई में पिस रही जनता: आकाश तिवारी
नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बैठक में हुए घटनाक्रम को लेकर महापौर और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों और महापौर परिषद की है, वही अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि सेंट्रल सफाई सिस्टम के प्रेजेंटेशन पर महापौर की सहमति थी, तो बैठक में विवाद क्यों हुआ? और यदि सहमति नहीं थी, तो प्रेजेंटेशन आयोजित ही क्यों किया गया? आकाश तिवारी ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर रायपुर नगर निगम को महापौर चला रही हैं या अधिकारी? उन्होंने आरोप लगाया कि इस खींचतान में सबसे ज्यादा नुकसान शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है।
पहले भी मांगे गए थे पार्षदों से सुझाव, प्रस्तावों का क्या हुआ?
नेता प्रतिपक्ष ने पुराने मामलों का हवाला देते हुए कहा कि इससे पहले महापौर ने विशेष सामान्य सभा बुलाकर सभी पार्षदों से उनके वार्डों के मूलभूत विकास कार्यों के लिए सुझाव मांगे थे। पार्षदों ने अपने-अपने प्रस्ताव भी दिए थे। अब सवाल यह है कि उन प्रस्तावों पर कितना काम हुआ? कितने सुझावों को स्वीकृति मिली और कितने प्रस्ताव अब भी फाइलों में दबे हुए हैं? आकाश तिवारी ने कहा कि बार-बार सुझाव मांगने के बजाय निगम को यह बताना चाहिए कि पहले मिले सुझावों पर कितना अमल हुआ है।
रोजाना 600 से 700 टन कचरा, कई वार्डों में तीन-चार दिन से उठाव नहीं!
रायपुर नगर निगम क्षेत्र के करीब 70 वार्डों से रोजाना 600 से 700 टन कचरा निकलने का दावा नेता प्रतिपक्ष ने किया। घर-घर कचरा कलेक्शन की जिम्मेदारी रामकी कंपनी को दी गई है, लेकिन कई वार्डों में तीन से चार दिनों तक कचरा उठाने वाली गाड़ियों के नहीं पहुंचने की शिकायतें सामने आने की बात कही गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिवाली के बाद से शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लगे हैं। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा कचरे से बदबू फैल रही है। इसके साथ ही मच्छरों की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे में नई सेंट्रल सफाई व्यवस्था को लेकर निगम में चल रहा मंथन भी सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन पार्षदों के सुझावों को नई व्यवस्था में कितनी जगह देता है और शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।




















