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अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने वाली हाई-पावर्ड कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। कमेटी ने फरवरी 2027 तक वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। CJI सूर्यकांत ने देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि समय पर रिपोर्ट नहीं आई तो पूरे पैनल का पुनर्गठन किया जाएगा।