रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने मार्च 2026 में आने वाले तीसरे मुख्य बजट की तैयारियों को तेज कर दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से मोदी की गारंटी और संकल्प-पत्र में किए गए वादों को जमीन पर कितना लागू किया गया है, इसका संंक्षेप में ब्योरा मांगा है।
यह बजट सरकार के दो साल पूरे होने के बाद तैयार किया जा रहा है और पहली बार मोदी की गारंटी को आधार बनाकर बनाया जाएगा। विभागों के साथ बजट चर्चाएं 10 दिसंबर से शुरू की जाएगी। 24 दिसंबर तक सभी विभागों से मिली जानकारी के आधार पर बजट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा
बजट के लिए वित्त विभाग ने 17 बिंदुओं वाली गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह भी जांच होगी कि पिछले बजट की राशि का कितना उपयोग हुआ और मुख्य योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी रहीं। क्योंकि कई विभाग अपना पूरा बजट खर्च नहीं कर पाते, इसलिए इस बार सभी विभागों से हर योजना का विस्तृत विवरण मांगा गया है। साथ ही नए पदों के सृजन, भर्तियों की स्थिति और विशेष तौर पर शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग की जरूरतों का डेटा भी लिया जाएगा। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों की अद्यतन जानकारी भी विभागों को उपलब्ध करानी होगी।
सरकार के नए बजट में कई अहम वादों को पूरा करना बाकी है। इनमें आयुष्मान योजना का बीमा कवर बढ़ाकर 10 लाख करना, बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना, गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग और मॉनिटरिंग वेबसाइट तैयार करना शामिल हैं। इसके साथ ही हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित करने का कार्य भी लंबित है।
