आजम खां की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, ईडी से पूछा नोटिस दिया था या नहीं, मांगा हलफनामा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की गिरफ्तारी का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि गिरफ्तारी से पहले आजम खां को नोटिस दिया गया था या नहीं।
गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया के पालन पर भी जवाब मांगा गया है। मंगलवार, 17 नवंबर को मामले की सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल अदालत ने आजम खां को अंतरिम राहत नहीं दी है।
आजम खां की गिरफ्तारी पर कोर्ट के सवाल
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने ईडी से गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिए जाने की जानकारी मांगी है। एजेंसी को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करना होगा।
कोर्ट ने जांच में सहयोग नहीं करने से जुड़ा वीडियो भी देखा है। यह वीडियो ईडी ने अदालत में पेश किया है। अदालत ने पूछा है कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रावधानों का पालन हुआ था या नहीं।
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कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए। सिब्बल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया। यह आजम खां के पक्ष की दलील है।
रिहाई के 40 मिनट बाद गिरफ्तारी
कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि आजम खां 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा हुए थे। दोहरे पैन कार्ड मामले में उनकी सजा निलंबित हुई थी। सिब्बल के मुताबिक, शाम करीब 6:30 बजे उन्हें जेल से रिहा किया गया।
इसके करीब 40 मिनट बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का समय शाम 7:10 बजे बताया गया। एजेंसी ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था।
सिब्बल ने आरोप लगाया कि आजम खां को जेल में रखने की कोशिश हो रही है। उन्होंने 2024 के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, रिहाई से पहले नया मुकदमा दर्ज किया जाता है।
अनुच्छेद 22 का हवाला देकर दलील
कपिल सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ईडी ने गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए। सिब्बल के मुताबिक, मौके पर मौजूद बेटे को भी सूचना नहीं दी गई।
उन्होंने बताया कि आजम खां की 84 वर्षीय बहन को सूचना भेजी गई थी। यह सूचना ईमेल और व्हाट्सएप से भेजी गई। सिब्बल ने दावा किया कि सूचना के साथ गिरफ्तारी के आधार की प्रति नहीं थी।
जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति पर सवाल
कपिल सिब्बल ने जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति कुर्क करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क किए जाने का मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक, किसानों को जमीन लौटाई जा चुकी थी।
सिब्बल ने पुरानी एफआईआर में गाय-बकरियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें अपराध से अर्जित संपत्ति बताया गया था। ये सभी बातें आजम खां की ओर से अदालत में रखी गईं।
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ईडी ने गिरफ्तारी को बताया कानूनी
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने भी एजेंसी का पक्ष रखा। दोनों ने आजम खां की याचिका का विरोध किया। ईडी ने अदालत को पांच समकालीन दस्तावेजों की जानकारी दी। इनमें पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं।
एजेंसी के मुताबिक, ये दस्तावेज गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े हैं। ईडी ने कहा कि आजम खां को गिरफ्तारी के आधार पढ़ने को कहा गया था। उन्हें ये आधार लेने के लिए भी कहा गया। एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने खुद इनकार कर दिया था।
एसवी राजू ने रिश्तेदार का नाम नहीं बताने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आजम खां ने जानबूझकर जानकारी नहीं दी। एजेंसी के मुताबिक, इससे बाद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार बनाया जा सकता था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई
गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को इस मामले में निर्देश दिया था। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट को याचिका पर सुनवाई करने को कहा था। इसके बाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दिनभर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों का पालन मुख्य मुद्दा है।
ये है पूरा मामला
आजम खां को 31 अक्टूबर की शाम रामपुर जेल से रिहाई मिली थी। करीब 40 मिनट बाद ईडी ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार किया। उनकी ओर से कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
ईडी ने गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बताया है। एजेंसी ने इसके समर्थन में पांच दस्तावेजों का हवाला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब हलफनामा मांगा है। मंगलवार, 17 नवंबर को सुनवाई जारी रहेगी।




















