आजम खान की 4 दिन की ED रिमांड, जौहर यूनिवर्सिटी के 416 करोड़ के हिसाब की जांच करेगी एजेंसी
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ED रिमांड मंजूर हो गई है। गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें चार दिन की रिमांड पर भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब उनसे जौहर यूनिवर्सिटी मामले में पूछताछ करेगा। एजेंसी निर्माण खर्च, ट्रस्ट के लेनदेन और जमीनों की खरीद से जुड़े सवाल पूछेगी।
ED ने अदालत से सात दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि, अदालत ने चार दिन की अनुमति दी। एजेंसी आजम खान को डासना जेल से लखनऊ कार्यालय ला सकती है। वहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। अब जांच का केंद्र जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण खर्च है।
आजम खान ED रिमांड का आदेश
गाजियाबाद की PMLA कोर्ट ने चार दिन की रिमांड मंजूर की। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की सात दिन की मांग स्वीकार नहीं की। अब एजेंसी को चार दिन तक पूछताछ का अवसर मिलेगा।
PMLA का पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। यह कानून अवैध धन के लेनदेन की जांच से जुड़ा है। ED इसी कानून के तहत आजम खान से पूछताछ कर रही है। एजेंसी उन्हें डासना जेल से लखनऊ कार्यालय ला सकती है। वहां जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और वित्तीय लेनदेन पर सवाल होंगे।
शिवपाल यादव ने लगाए उत्पीड़न के आरोप
गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान से मुलाकात की। वह गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिवपाल यादव ने आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय से ही राहत मिलने की उम्मीद है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि जेल में आजम खान का उत्पीड़न हो रहा है। अब केवल न्यायालय से ही उम्मीद है। न्यायालय ही उनको राहत देगा। प्रशासन लगातार उनका उत्पीड़न कर रहा है। सभी को मालूम है कि उनके खिलाफ दर्ज सारे मुकदमे झूठे हैं।
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26 FIR से शुरू हुई जांच
ED ने जुलाई 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इसकी शुरुआत रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 FIR से हुई। इन मामलों में यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के आरोप लगे थे।
शिकायतों में सिंहनखेड़ा गांव के किसानों की कृषि भूमि का मामला शामिल था। आरोप था कि किसानों को धमकाकर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। इन आरोपों की जांच के आधार पर ED ने कार्रवाई शुरू की। जौहर यूनिवर्सिटी मामला अब निर्माण खर्च और वित्तीय लेनदेन तक पहुंचा है। एजेंसी जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेज भी देख रही है।
किसानों की जमीन को लेकर आरोप
दर्ज शिकायतों में किसानों की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया। आरोप है कि जमीन लेने के लिए किसानों को धमकाया गया था। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात सामने आई। ये आरोप जांच का हिस्सा हैं। इन्हें अदालत में साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता।
जौहर यूनिवर्सिटी के खर्च में अंतर
ED की जांच में निर्माण खर्च से जुड़े दो आंकड़े सामने आए हैं। आयकर विभाग की वैल्यूएशन रिपोर्ट में इमारतों की कीमत 494.46 करोड़ रुपए बताई गई। वहीं, ट्रस्ट ने अपने आयकर रिटर्न में 78.32 करोड़ रुपए खर्च दिखाए। ये रिटर्न वित्त वर्ष 2013-14 से 2024-25 तक के हैं। दोनों आंकड़ों के बीच 416.14 करोड़ रुपए का अंतर है। ED अब इस अंतर की वजह और रकम का स्रोत तलाश रही है।
494 करोड़ और 78 करोड़ का हिसाब
आयकर विभाग ने इमारतों की कीमत का आकलन किया। इसके मुताबिक, जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतें 494.46 करोड़ रुपए की हैं। दूसरी तरफ, ट्रस्ट ने पूंजीगत खर्च 78.32 करोड़ रुपए बताया। दोनों आंकड़ों का अंतर 416.14 करोड़ रुपए है। यह अंतर अपने आप में गड़बड़ी साबित नहीं करता। ED इस रकम के स्रोत और निर्माण खर्च की जांच कर रही है।
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सरकारी धन के इस्तेमाल का आरोप
ED का आरोप है कि आजम खान के मंत्री रहते सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ। एजेंसी सरकारी निर्माण कार्यों के लिए आवंटित धन की जांच कर रही है। निर्माण सामग्री और ठेकेदारों से जुड़े लेनदेन भी जांच के दायरे में हैं।
एजेंसी के मुताबिक, कुछ सरकारी ठेकेदारों ने सामग्री और रकम दी। ट्रस्ट को चंदा दिए जाने की बात भी जांच में शामिल है। जल निगम के जरिए निर्माण कार्य कराने का आरोप भी लगाया गया है।
हॉस्टल और अस्पताल निर्माण की जांच
ED के मुताबिक, जल निगम के जरिए यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य हुए। इनमें हॉस्टल, अस्पताल और दूसरी इमारतें शामिल बताई गई हैं। एजेंसी सरकारी धन और सामग्री के इस्तेमाल का हिसाब तलाश रही है। जांच में ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच लेनदेन भी देखा जा रहा है। अभी इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
1170 करोड़ की संपत्ति कुर्क
ED ने 28 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्तियां कुर्क की थीं। इनमें जमीन और भवन शामिल हैं। एजेंसी ने इनकी बाजार कीमत करीब 1170 करोड़ रुपए आंकी थी। सरकारी कीमत 426.46 करोड़ रुपए बताई गई थी। ये संपत्तियां मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम पर हैं। आजम खान इस ट्रस्ट के संस्थापक और नियंत्रक हैं।
ट्रस्ट की भूमिका भी जांच के दायरे में
ED मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। एजेंसी निर्माण खर्च और घोषित खर्च के बीच अंतर देख रही है। जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेज भी जांचे जा रहे हैं। Money Laundering Case यानी धन शोधन मामले में यही लेनदेन अहम हैं। जांच एजेंसी रकम के स्रोत और इस्तेमाल का पता लगाना चाहती है।
रिहाई के बाद ED ने गिरफ्तार किया
आजम खान को 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी। इसके बाद वह रामपुर जेल से बाहर आए थे। जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। एक नवंबर को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था। इसके बाद उन्हें डासना जेल भेजा गया।
जौहर यूनिवर्सिटी को बताया वजह
शिवपाल यादव ने यूनिवर्सिटी निर्माण को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आजम खान ने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बनाया। उनके मुताबिक, इसी वजह से आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने धर्म के आधार पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। ये शिवपाल यादव के अपने आरोप और विचार हैं।
मुलाकात के बीच लगी थी जाली
शिवपाल यादव ने जेल में मुलाकात की व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके और आजम खान के बीच जाली लगी थी। दोनों ने इसी व्यवस्था के बीच मुलाकात की।
ये है पूरा मामला
आजम खान के खिलाफ ED की जांच जुलाई 2019 में शुरू हुई थी। इसका आधार रामपुर में दर्ज 26 FIR थीं। जांच में जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और निर्माण खर्च शामिल हैं।आयकर विभाग की रिपोर्ट में इमारतों की कीमत 494.46 करोड़ रुपए बताई गई। ट्रस्ट ने 78.32 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च दिखाया। ED इन आंकड़ों के बीच 416.14 करोड़ रुपए का अंतर जांच रही है।
एजेंसी ने 28 अक्टूबर को संपत्तियां कुर्क की थीं। अब अदालत ने चार दिन की पूछताछ की अनुमति दी है। जांच में ट्रस्ट के लेनदेन और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर सवाल हैं। यह मामला अभी जांच के चरण में है। आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है।
