MP में 280 नए बस मार्गों और अंतरराज्यीय सेवाओं का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध ठहराया

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में नए बस मार्गों के निर्धारण और अंतरराज्यीय बस सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) के पुनर्गठन को वैध ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही प्राधिकरण के कामकाज पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई है। अब STA नए बस परमिट जारी करने, पुराने परमिट का नवीनीकरण करने और परिवहन मार्गों का निर्धारण करने सहित अपने सभी वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा। इस फैसले से प्रदेश में प्रस्तावित 280 अंतर्क्षेत्रीय बस मार्गों और पांच राज्यों के साथ अंतरराज्यीय बस सेवाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
सात बड़े शहरों के लिए 280 बस मार्गों का हो सकेगा निर्धारण
हाईकोर्ट के फैसले का सीधा असर मध्यप्रदेश की प्रस्तावित बस परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन के लिए 280 अंतर्क्षेत्रीय बस मार्गों का निर्धारण प्रस्तावित है। इन मार्गों पर मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से बसों का संचालन किया जाना है। अब राज्य परिवहन प्राधिकरण के नियमित रूप से काम करने का रास्ता खुलने के बाद इन मार्गों के निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच बस कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
पांच राज्यों के लिए बस परमिट जारी और रिन्यू हो सकेंगे
मध्यप्रदेश के महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के साथ अंतरराज्यीय परिवहन समझौते हैं। इन समझौतों के तहत बस ऑपरेटरों को नए परमिट जारी करने और पुराने परमिट का नवीनीकरण करने की प्रक्रिया भी प्राधिकरण की रोक के कारण प्रभावित हो रही थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन राज्यों के लिए अंतरराज्यीय बस सेवाओं से जुड़े परमिट जारी करने और उनके नवीनीकरण का काम शुरू हो सकेगा। इससे मध्यप्रदेश और पड़ोसी राज्यों के बीच बस संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्राधिकरण के पुनर्गठन को दी गई थी चुनौती
हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में राज्य शासन की 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने 16 जून और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण वैधानिक रूप से अपना कामकाज नहीं कर पा रहा था। इसका असर नए परमिट जारी करने, पुराने परमिट के नवीनीकरण और परिवहन मार्गों के निर्धारण जैसी प्रक्रियाओं पर पड़ा था।
14 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
मामले में 14 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद राज्य शासन की अधिसूचना को वैध माना। कोर्ट ने पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और पहले जारी किए गए स्थगन आदेश भी निरस्त कर दिए। इस फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण के नियमित कामकाज पर लगी बाधा समाप्त हो गई है। अब वह अपने वैधानिक अधिकारों के तहत परिवहन सेवाओं से जुड़े फैसले ले सकेगा।
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परमिट जारी करने से लेकर मार्ग विस्तार तक कर सकेगा काम
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण नए स्थायी और अस्थायी परमिट जारी कर सकेगा। इसके अलावा पुराने परमिट का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और वाहनों के प्रतिस्थापन जैसे काम भी किए जा सकेंगे। प्राधिकरण को परमिट निलंबित या निरस्त करने और परिवहन सेवाओं के नियमन का अधिकार भी रहेगा। एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों का निर्धारण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय और उनके बीच होने वाले विवादों का निराकरण भी इसके अधिकार क्षेत्र में आएगा।




















