बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 17 साल जेल में रहने के बाद उम्रकैद की सजा निलंबित

बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत दी है। अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी। साथ ही उन्हें जमानत देने का आदेश सुनाया। दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को भी अदालत ने ध्यान में रखा। हालांकि, उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।
बिलकिस बानो केस में जमानत
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोनों दोषियों के नाम सामने आए हैं। इनमें विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया शामिल हैं। दोनों 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए थे। उन्हें निचली अदालत से उम्रकैद की सजा मिली थी।
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मई 2017 में उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी थी। इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अब अदालत ने अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित की है।
28 अक्टूबर को सुनाया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश सुनाया। इसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले शामिल थे। पीठ ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने उनकी जेल में बिताई अवधि पर विचार किया।
दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में रहे हैं। अदालत ने अपील में शामिल तथ्यात्मक और कानूनी सवालों को भी देखा। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने इस तथ्य को भी राहत देने का आधार बनाया।
17 साल की जेल और दिव्यांगता बनी आधार
सुप्रीम कोर्ट के सामने बचाव पक्ष ने कई दलीलें रखीं। उनके वकील ने लंबी जेल अवधि का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में रहे हैं। एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता का मुद्दा भी उठाया गया।
बचाव पक्ष ने एक अन्य कानूनी पहलू पर भी ध्यान दिलाया। दलील दी गई कि एक दोषी का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था। उसे घटना के करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था। इस आधार पर भी अदालत से राहत मांगी गई।
गुजरात सरकार ने जमानत का विरोध किया
सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने जमानत याचिका का विरोध किया। सरकार की ओर से गंभीर अपराध का हवाला दिया गया। बचाव पक्ष की दलीलों पर अदालत ने विचार किया। इसके बाद दोनों दोषियों की सजा निलंबित करने का आदेश दिया।
अदालत ने जमानत की शर्तें तय करने का अधिकार संबंधित ट्रायल कोर्ट को दिया। यानी दोनों दोषियों को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। जमानत मिलने का मतलब दोषसिद्धि खत्म होना नहीं है। उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी बाकी है।
दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर क्या होगा
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की अपील को खत्म नहीं किया है। अदालत को अभी तथ्यों और कानून से जुड़े सवालों पर विचार करना है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती दी है। उस फैसले में उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पर आगे सुनवाई होगी। अदालत अंतिम निर्णय में उपलब्ध तथ्यों और कानूनी पहलुओं को देखेगी। फिलहाल दोनों को जमानत पर राहत मिली है। उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
जनवरी 2024 में रद्द हुई थी रिहाई
दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पहले समयपूर्व रिहाई मिली थी। गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को रिहा किया था। इस फैसले को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
इसके बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा था। अब जोशी और मोधिया ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की। इसी अपील की सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत मिली है। यह फैसला उनकी पहले हुई रिहाई से अलग कानूनी प्रक्रिया है।
ये है पूरा मामला
बिलकिस बानो गैंगरेप मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। उस समय गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद राज्य में दंगे हुए थे। इसी दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना के समय उनकी उम्र 21 साल थी। वह पांच महीने की गर्भवती थीं।
इस घटना में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई थी। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था। मामले में कई लोगों को दोषी ठहराया गया था। उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा रखी थी बरकरार
मामले में दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मई 2017 में उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब दो दोषियों को अपील लंबित रहने तक राहत मिली है।
इस फैसले को समझने के लिए सजा निलंबन और दोषमुक्ति का अंतर जरूरी है। सजा निलंबित होने पर दोषसिद्धि अपने आप खत्म नहीं होती। अदालत ने अभी अपील के अंतिम नतीजे पर फैसला नहीं दिया है। इसलिए दोनों की दोषसिद्धि के खिलाफ सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।
यह मामला Bilkis Bano Case और Bilkis Bano Rape Case के रूप में भी चर्चा में है। Supreme Court Bail के तहत मिली राहत केवल दो दोषियों तक सीमित है। Bilkis Bano Convicts में शामिल इन दोनों की अपील अभी लंबित है। Life Imprisonment Suspension का अर्थ उम्रकैद की सजा पर अस्थायी रोक है। अंतिम फैसला अपील की सुनवाई के बाद आएगा।




















