SIR पर INDIA ब्लॉक के 48 सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीनों आयुक्तों से व्यक्तिगत पूछताछ की मांग; सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। गठबंधन ने अदालत से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की अनुमति मांगी है। याचिका में कथित वोट चोरी और SIR प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में गंभीर खामियां रही हैं जिनके चलते बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और कथित तौर पर वोट चोरी का रास्ता खुला। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में इन अहम सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।
देशव्यापी SIR का फैसला किसने लिया? विपक्ष ने उठाए सवाल
INDIA ब्लॉक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए 48 सवालों में चुनाव आयोग के फैसलों और उनकी प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से इन सवालों के जवाब चाहता है।
इनमें प्रमुख सवाल शामिल हैं:
- कितने फैसलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की राय से अन्य दो चुनाव आयुक्त असहमत थे?
- पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
- फॉर्म-6 में बदलाव करने का निर्णय किसने लिया?
- ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने तथा मतदाता सूची को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?
विपक्ष का कहना है कि इन फैसलों की प्रक्रिया और उनमें शामिल अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से आयोग के आईटी महानिदेशक से भी व्यक्तिगत पूछताछ की अनुमति मांगी गई है।
आयोग के हलफनामे में तकनीकी रिकॉर्ड नहीं होने का आरोप
याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं। विपक्षी पक्ष का कहना है कि ये रिकॉर्ड मामले की जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इनके शामिल नहीं होने से कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR के दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग के फैसलों और तकनीकी व्यवस्था की विस्तृत जानकारी जरूरी है।
तीनों चुनाव आयुक्तों ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त हलफनामा दाखिल कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अकेले फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया है। आयोग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में SIR से संबंधित जारी किए गए सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही जारी किए गए थे। आयोग का कहना है कि इन फैसलों में किसी एक अधिकारी की मनमानी नहीं थी।
फॉर्म-6 में बदलाव पर आयोग ने क्या कहा?
फॉर्म-6 में बदलाव के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि इस फॉर्म में बदलाव करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है। इस तरह आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर उठाए गए सवालों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। दरअसल SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताया था। इसके बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
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अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस
इस मामले में अक्टूबर 2026 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब INDIA ब्लॉक ने 48 सवालों की सूची सौंपते हुए आयोग के शीर्ष अधिकारियों और आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत पूछताछ की अनुमति मांगी है।




















