यमुना की सफाई पर हजारों करोड़ खर्च, फिर भी प्रदूषित नदी! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

यमुना को साफ करने के लिए करोड़ों-अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नदी की हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि सफाई के नाम पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हुआ। नदी में गंदा पानी छोड़ने वाले नाले और प्रशासन की लापरवाही इसकी खराब हालत की बड़ी वजह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब यमुना के पानी की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाएगी। अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले के क्षेत्र से गुजरते समय नदी का पानी तय मानकों के मुताबिक गंदा पाया गया, तो वहां के प्रशासन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही करने वाले अधिकारियों से भी जुर्माने की रकम वसूली जा सकेगी।
यमुना की हालत पर कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को दिए अपने आदेश में यमुना की खराब हालत को लेकर गंभीर टिप्पणी की। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि नदी की मौजूदा स्थिति शहरों, कस्बों और गांवों के प्रशासनिक तंत्र की नाकामी दिखाती है। अदालत के मुताबिक, यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नाले इस समस्या की गंभीरता बताते हैं। नदी की सफाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हुआ। इससे साफ है कि सफाई के लिए किए जा रहे प्रयासों का सही नतीजा सामने नहीं आ रहा है।
पानी गंदा मिला तो राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को यमुना नदी और उससे जुड़े बड़े नालों के पानी की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में नदी के प्रवेश और बाहर निकलने वाले स्थानों पर पानी की जांच की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी इलाके से गुजरते समय यमुना का पानी तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो वहां के प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले पर पर्यावरण हर्जाना लगाया जा सकता है।
CPCB तय करेगा जुर्माने की रकम
सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को पर्यावरण हर्जाने की रकम तय करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने का निर्देश दिया है। यानी प्रदूषण की स्थिति और उसकी गंभीरता के आधार पर जुर्माने की रकम तय करने का तरीका बनाया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने राज्यों को यह अधिकार भी दिया है कि वे जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वाले लोगों और लापरवाही करने वाले अधिकारियों से जुर्माने की रकम वसूल सकें। इससे यमुना को गंदा करने वालों के साथ-साथ जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का मकसद यमुना के प्रदूषण पर लगाम लगाना और सफाई के काम में जवाबदेही तय करना है। अब देखना होगा कि इन आदेशों के बाद नदी की हालत में कितना सुधार आता है।




















