भारत की नौसेना को जल्द मिलेंगी नई पनडुब्बियां, दो बड़े प्रस्तावों को जल्द मिल सकती है मंजूरी

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत बढ़ाने की दिशा में जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को संकेत दिया कि भारत की पनडुब्बी क्षमता में बड़े विस्तार से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों की आंतरिक खरीद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ये प्रस्ताव सरकार के उच्चतम स्तर पर अंतिम मंजूरी के लिए लंबित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संबंध में जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। नई दिल्ली में आयोजित ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में बोलते हुए रक्षा सचिव ने कहा कि यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा और भारत समुद्री क्षेत्र में अपनी मौजूदा रणनीतिक बढ़त को कमजोर नहीं होने देगा। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग तथा पाकिस्तान की ओर से चीन में बनी हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों को शामिल किए जाने से जुड़ी चिंताओं पर भी अपनी बात रखी।
जर्मनी की कंपनी के साथ पनडुब्बी निर्माण योजना अंतिम चरण में
भारत की पनडुब्बी क्षमता बढ़ाने के लिए जर्मनी की कंपनी TKMS और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत प्रस्ताव अंतिम चरण में है। यह प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के सामने रखा जा चुका है। इसके अलावा नौसेना के लिए तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। इसके पीछे मझगांव डॉक की मौजूदा उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल कर पनडुब्बियों को अपेक्षाकृत तेजी से शामिल करने की योजना है। रक्षा सचिव ने इन प्रस्तावों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पनडुब्बी बेड़े में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। हालांकि उन्होंने इन परियोजनाओं की अंतिम मंजूरी या संभावित समयसीमा को लेकर कोई निश्चित तारीख नहीं बताई।
चीन-पाकिस्तान के नौसैनिक सहयोग पर नजर
रक्षा सचिव का बयान ऐसे समय आया है, जब चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य तथा नौसैनिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान अपनी नौसेना में चीन निर्मित हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल कर रहा है। इसे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इस पर रक्षा सचिव ने भरोसा दिलाया कि भारत समुद्र में अपनी मौजूदा बढ़त को कमजोर नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा और इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक लाभ को बनाए रखेगा।
स्वदेशी तकनीक और पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण पर जोर
रक्षा मंत्रालय पनडुब्बियों की परिचालन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ उनके आधुनिकीकरण और स्वदेशी तकनीकी ढांचे को मजबूत करने पर भी काम कर रहा है। इसके तहत बड़े पूंजीगत उपकरणों और टॉरपीडो की खरीद से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, कोच्चि में SONAR Engineering Assembly, Test & Evaluation Center (SEATEC) जैसी परीक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य पनडुब्बियों की सोनार तकनीक और उससे जुड़ी प्रणालियों के परीक्षण तथा मूल्यांकन की क्षमता को मजबूत करना है।
ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख का भविष्य की तैयारी में इस्तेमाल
समिट में 'Strengthening India's Defence Preparedness' विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव ने कहा कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बदलती परिस्थितियों के अनुसार वास्तविक समय में अपनी रणनीति और क्षमताओं में बदलाव करना पड़ा। इससे भविष्य के संघर्षों के लिए कई महत्वपूर्ण सबक मिले हैं। उन्होंने कहा कि किसी देश की रक्षा तैयारी का आकलन केवल इस बात से नहीं किया जा सकता कि उसके पास कितने हथियार या सैन्य संसाधन हैं। असली ताकत इस बात में है कि चुनौती के समय वह अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करता है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को कितना जल्दी ढाल पाता है। रक्षा सचिव ने आगाह किया कि भविष्य के युद्ध केवल पारंपरिक सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहेंगे। इनमें साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बाधा, संचार नेटवर्क पर हमले और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने जैसी चुनौतियां एक साथ सामने आ सकती हैं।
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भविष्य के युद्धों के लिए व्यापक रक्षा तैयारी जरूरी
राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत को केवल अगले युद्ध की तैयारी नहीं करनी है बल्कि उन बदलती परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना है, जिनमें भविष्य के संघर्ष लड़े जाएंगे। इसके लिए विश्वसनीय सैन्य क्षमताओं के साथ तकनीकी और औद्योगिक मजबूती भी जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमता को इस दिशा में विशेष महत्व दिया। उन्होंने देश की रक्षा तैयारियों के लिए कई प्राथमिकताएं भी गिनाईं। इनमें तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकरण, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करना और भरोसेमंद देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी शामिल हैं। इसके साथ ही मजबूत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास, गोला-बारूद और सैन्य उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स की पर्याप्त उपलब्धता तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने पर भी जोर दिया।




















