छत्तीसगढ़ कैबिनेट में धान खरीदी पर बड़ा मंथन, किसानों को अंतर राशि और शीतकालीन सत्र पर नजर

रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक शुरू हो गई है। नवंबर महीने की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की समस्याओं से लेकर धान खरीदी की व्यवस्था और कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर राशि भुगतान जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठ सकते हैं। इसके अलावा 14 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों, विभागीय प्रस्तावों और आगामी विधायी कार्यों पर भी चर्चा होने की संभावना है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आज किन प्रस्तावों पर मुहर लगाती है।
धान खरीदी के बीच सरकार का बड़ा मंथन
प्रदेश में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 360 नए खरीदी केंद्र भी शामिल हैं। खरीदी शुरू होने के बाद कई समितियों में टोकन व्यवस्था, रकबे का सत्यापन, किसानों की भीड़ और खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में धान खरीदी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और किसानों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है।
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21 क्विंटल से कम धान बेचने वालों को भी मिलेगा लाभ?
कैबिनेट बैठक में कृषक उन्नति योजना के तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को अंतर राशि देने के फैसले के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि यदि कोई किसान अपनी पात्रता के अनुसार 21 क्विंटल धान बेचने के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि भी उसे कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाएगी। इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारणवश अपनी पूरी पात्रता के मुताबिक धान नहीं बेच पाते। अब पात्र किसानों की पहचान, अंतर राशि की गणना और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर सरकार की अगली रणनीति पर नजर रहेगी।
14 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र
कैबिनेट बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र भी हो सकता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होना प्रस्तावित है। सत्र के दौरान सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों, अनुपूरक बजट और विभिन्न विभागों के कामकाज को लेकर तैयारियों पर चर्चा संभव है। इसके साथ ही सदन में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रस्तावों और सरकार के विधायी एजेंडे को अंतिम रूप देने पर भी विचार किया जा सकता है।
पिछली कैबिनेट में 19 बड़े फैसलों पर लगी थी मुहर
इससे पहले 27 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इनमें किसानों से 15 नवंबर से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना में बदलाव और बिजली उपभोक्ताओं को राहत जारी रखने जैसे फैसले शामिल थे। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत जारी रखने का निर्णय लिया गया था। वहीं, 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई थी। इससे करीब 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की बात कही गई थी।
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सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा
पिछली बैठक में सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को भी मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा सड़क निर्माण में डामर की बढ़ती कीमतों से राहत, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026, पर्यटन एवं खेल से जुड़े मिशन, नई रेल परियोजनाओं और औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई थी।
आज के फैसलों पर टिकी प्रदेश की नजर
आज की कैबिनेट बैठक में पुराने फैसलों के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ नए प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। खासकर धान खरीदी के दौरान किसानों को राहत, कृषक उन्नति योजना की अंतर राशि और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां महत्वपूर्ण रहेंगी। हालांकि, बैठक का विस्तृत आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए किन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलेगी और सरकार कौन से नए फैसले लेगी, इसकी आधिकारिक तस्वीर बैठक समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट होगी।



















