MP हाईकोर्ट में 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति पर सवाल, 10 साल की वकालत का नियम तोड़ने का आरोप; 9 दिसंबर को सुनवाई

जबलपुर। मध्यप्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय में 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस प्रकरण में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति में निर्धारित अनुभव संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया है।
25 दिसंबर 2025 को जारी नियुक्ति सूची पर उठाए सवाल
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सह सचिव एवं अधिवक्ता योगेश सोनी ने जनहित याचिका दायर कर महाधिवक्ता कार्यालय में की गई 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को चुनौती दी है। याचिका में प्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर से 25 दिसंबर 2025 को जारी नियुक्ति सूची पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव संबंधी प्रावधानों की अनदेखी की गई है।
10 साल की वकालत अनिवार्य, 12 फीसदी नियुक्तियों पर आपत्ति
याचिका के अनुसार, वर्ष 2013 में जारी राजपत्र अधिसूचना में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव अनिवार्य किया गया था। आरोप है कि नई नियुक्ति सूची में इस नियम का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि नियुक्त किए गए लॉ ऑफिसरों में करीब 12 प्रतिशत ऐसे अधिवक्ता शामिल हैं, जिनका वकालत का अनुभव 10 वर्ष से कम है। याचिका में इसे निर्धारित पात्रता शर्तों का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट बार के पूर्व पदाधिकारियों ने भी उठाए सवाल
याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डीके जैन और पूर्व सचिव पारितोष त्रिवेदी ने भी नई टीम के चयन के पैमाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के पालन का मुद्दा उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखेंगे सरकार का पक्ष
बुधवार को चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस प्रकरण में पक्ष रखेंगे। सरकार के इस बयान के बाद अदालत ने सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अब अगली सुनवाई में नियुक्तियों की वैधता और अनुभव संबंधी पात्रता को लेकर उठाए गए सवालों पर आगे की सुनवाई होगी।




















