CG NEWS:छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात: 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी, इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई
रायपुर न्यूज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने प्रदेश में पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी है। इन कॉलेजों में इसी शैक्षणिक सत्र से 50-50 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश शुरू होगा, जिससे प्रदेश में मेडिकल शिक्षा का दायरा और मजबूत होगा।
छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात
छत्तीसगढ़ को पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की मंजूरी के बाद कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। सभी कॉलेजों में 50-50 एमबीबीएस सीटों पर इसी सत्र से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है।
इन जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज
प्रदेश के जिन जिलों को नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, उनमें कबीरधाम (कवर्धा), जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दंतेवाड़ा के गीदम और जशपुर जिले का कुनकुरी शामिल है। इन संस्थानों के शुरू होने से दूर-दराज के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है। उनका कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र गीदम से लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ के वनांचल कुनकुरी तक अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा का नया दौर शुरू होगा।
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250 नई MBBS सीटों का फायदा
स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश को पहली बार एक साथ पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों की अनुमति मिली है। इससे छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की 250 नई सीटें बढ़ेंगी, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आधार
नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने से सिर्फ मेडिकल शिक्षा ही नहीं बल्कि जिला अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा अवसर
अब प्रदेश के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम होगी। नए कॉलेजों से स्थानीय छात्रों को अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा मिलने का रास्ता आसान होगा।
