Durag Bhilai:भिलाई 3 चरौदा में रेलवे के नोटिस से संकट, दुकानदारों और रहवासियों का विरोध हुआ तेज

दुर्ग भिलाई: दुर्ग जिले के भिलाई-3 चरौदा में रेलवे प्रशासन की ओर से करीब 25 दुकानों को हटाने के नोटिस के बाद विरोध तेज हो गया है। प्रभावित दुकानदारों और हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों ने सांसद विजय बघेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सांसद ने रेलवे के डीआरएम से चर्चा के बाद फिलहाल किसी भी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया है।
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25 दुकानों पर रेलवे का नोटिस, बढ़ा विवाद
भिलाई-3 चरौदा में रेलवे प्रशासन की ओर से करीब 25 दुकानदारों को दुकानें हटाने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित दुकानदारों में नाराजगी है। उनका कहना है कि वे वर्षों से इन दुकानों के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।

दुकानदारों का दावा रेलवे सीमा से बाहर हैं दुकानें
दुकानदारों का दावा है कि उनकी दुकानें रेलवे की सीमा और बाउंड्री वॉल के बाहर स्थित हैं। इसके बावजूद 11 अगस्त को उन्हें दुकानें हटाने का नोटिस दिया गया। दुकानदारों ने कार्रवाई से पहले मौके का संयुक्त सर्वे कराने और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
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70 साल से चाय बेच रहा परिवार, अब दुकान पर संकट
प्रभावित लोगों में एक चाय बेचने वाली महिला ने बताया कि उनका परिवार करीब 70 वर्षों से इसी स्थान पर चाय बेचकर जीवन-यापन कर रहा है। उनका कहना है कि अचानक दुकान हटाने का नोटिस मिलने से परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

80 फीट की सड़क बंद करने के प्रस्ताव का भी विरोध
दुकानों के साथ ही हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों ने 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क को बंद करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। रहवासियों का कहना है कि इस सड़क से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। सड़क बंद होने की स्थिति में नहर किनारे प्रस्तावित संकरे मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है।
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जाम और हादसों का खतरा, 30-40 हजार लोगों पर असर का दावा
हाउसिंग बोर्ड निवासी प्रकाश सिंह ने कहा कि सड़क बंद होने से करीब 30 से 40 हजार लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड समिति की ओर से मकान बेचते समय बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। ऐसे में मुख्य मार्ग बंद करने का प्रस्ताव रहवासियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है।
सांसद ने डीआरएम से की बात, फिलहाल कार्रवाई पर रोक
प्रभावित दुकानदारों और रहवासियों ने सांसद विजय बघेल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। सांसद ने बताया कि उन्होंने रेलवे डीआरएम से बातचीत की है। बातचीत के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि फिलहाल किसी भी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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सोलर पैनल टेंडर के दौरान भी उठा था सड़क का मुद्दा
सांसद विजय बघेल ने बताया कि रेलवे की जमीन पर सोलर पैनल लगाने के टेंडर के दौरान भी सड़क को लेकर विवाद सामने आया था। उस समय उन्होंने रेलवे डीआरएम से चर्चा कर वैकल्पिक रास्ते से आवागमन संचालित कराया था।
संयुक्त सर्वे और आपत्तियां सुनने की मांग
दुकानदारों और स्थानीय रहवासियों ने मांग की है कि किसी भी कार्रवाई से पहले रेलवे और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में संयुक्त सर्वे कराया जाए। साथ ही प्रभावित लोगों की आपत्तियां और दस्तावेज सुनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए।
सांसद का कांग्रेस पर राजनीतिकरण का आरोप
विजय बघेल ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक होने के कारण कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। वहीं स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों का कहना है कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि वर्षों से चले आ रहे रोजगार और आवागमन की सुविधा को बचाना है।












