नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से केंद्र सरकार को रोकने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंद्रेश की बेंच ने एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन के साथ ही इसके लिंक शेयर करने वाले ट्वीट हटवा दिए थे।
याचिका में रोक हटाने की मांग
दरअसल, साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं में केंद्र द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री से बैन हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी फैक्ट है कि लोग डॉक्यूमेंट्री को देख पा रहे हैं। बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। अप्रैल में मामले की अगली सुनवाई होगी।
याचिका में सरकार के फैसले को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट से डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट की जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही 'दंगों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों' के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है।
डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है… जिस पर हो रहा विवाद
बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की पहली सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर की कहानी है। इसमें उनके RSS के साथ जुड़ाव, भाजपा में उनके बढ़ते कद और गुजरात के सीएम के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी है। डॉक्यूमेंट्री में मोदी के सीएम रहते हुए गुजरात में हुए दंगों का भी जिक्र है। इन दंगों में पीएम मोदी की भूमिका बताई गई है। इसी को लेकर विवाद है।
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