Raipur: HC ने जारी की छत्तीसगढ़ में सांसद- विधायकों के लंबित क्रिमिनल केस की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट
प्रेम कुमार,रायपुर: बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने जुलाई 2026 तक की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में प्रदेश के अलग-अलग जिलों की निचली अदालतों में लंबित मामलों, आरोपित जनप्रतिनिधियों, संबंधित धाराओं, पिछली कार्रवाई और अगली सुनवाई की तारीखों का विस्तृत ब्यौरा दर्ज है। बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, रायपुर और राजनांदगांव के मामलों को रिपोर्ट में प्रमुखता से शामिल किया गया है।
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बिलासपुर में विधायक अटल श्रीवास्तव का मामला
बिलासपुर में कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में क्रिमिनल केस नंबर 541/2026 लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में BNS की धारा 190, 191(2), 192 और 126(2) के तहत कार्रवाई दर्ज है। मामले में साक्ष्य के लिए 20 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी।
बलौदाबाजार में पूर्व विधायक पर भी केस
बलौदाबाजार में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा से जुड़ा आपराधिक प्रकरण भी लंबित मामलों की सूची में शामिल है। हाईकोर्ट की रिपोर्ट में मामले की वर्तमान स्थिति और निचली अदालत में चल रही प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
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रायपुर में कई बड़े नामों के मामले
राजधानी रायपुर में सांसद-विधायकों से जुड़े कई आपराधिक प्रकरण अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं। इनमें एसीबी स्पेशल कोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट और सीजेएम कोर्ट में चल रहे मामले शामिल हैं। रिपोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का भी उल्लेख है।
अगस्त-सितंबर में कई मामलों की सुनवाई
रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर से जुड़े कुछ प्रकरणों में अगस्त और सितंबर 2026 की सुनवाई की तारीखें निर्धारित की गई हैं। यानी आने वाले दिनों में इन मामलों में निचली अदालतों की कार्यवाही पर नजर बनी रहेगी।
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राजनांदगांव के छह मामलों पर भी निगरानी
राजनांदगांव से जुड़े मामलों में पूर्व भाजपा सांसद मधुसूदन यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सीजीपीडीआई एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज छह प्रकरणों का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है।
कुछ मामलों में कार्रवाई स्थगित
राजनांदगांव के कुछ मामलों में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई स्थगित है। वहीं अन्य प्रकरणों में आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कार्रवाई जारी है।
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क्या बताती है हाईकोर्ट की रिपोर्ट?
अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट का मकसद सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की न्यायिक स्थिति को लगातार अपडेट रखना है। रिपोर्ट में केस नंबर, संबंधित अदालत, मामले की वर्तमान स्थिति, पिछली कार्रवाई और अगली सुनवाई जैसी जानकारियां दर्ज की गई हैं।
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कुल मिलाकर कितने मामले?
उपलब्ध विवरण के आधार पर रिपोर्ट में बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, रायपुर और राजनांदगांव की अदालतों में सांसद-विधायकों से जुड़े विभिन्न लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति दर्ज है। हालांकि, दिए गए विवरण में सभी जिलों के मामलों को जोड़कर एकल कुल संख्या स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। इसलिए बिना मूल हाईकोर्ट रिपोर्ट देखे किसी निश्चित कुल संख्या का दावा करना उचित नहीं होगा।
