लंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन में एक नई ऑनलाइन याचिका लगाई गई है। इसमें बीबीसी पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर उल्लंघन करने की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। ‘चेंज डॉट ओआरजी’ पर ‘मोदी संबंधी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की कड़ी निंदा की गई है। लोगों का कहना है कि बीबीसी ने दो दशक से ज्यादा पुराने मामले को अब बेवजह खोला है, जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट पहले ही पीएम मोदी को इस मामले में बरी कर चुका है।
2,500 से ज्यादा हस्ताक्षर हुए
इस याचिका पर अब तक 2,500 से अधिक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसमें इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री के जरिए दर्शकों को जानबूझकर गलत जानकारी देने वाली दुष्प्रचार पत्रकारिता का हिस्सा बताते हुए बीबीसी की निंदा की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग पिछले हफ्ते प्रसारित हुआ था। इसका दूसरा भाग मंगलवार को आने वाला है। हालांकि, भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करते वाले सभी लिंक हटा दिए गए हैं।
एजेंडा ऑपरेटेड रिपोर्टिंग हुई
ब्रिटेन में संस्था द ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस (OFCOM) मीडिया पर निगरानी रखती है। याचिका में इस संस्था से भी बीबीसी को जवाबदेह बनाने की मांग की गई है। याचिका के आयोजकों का दावा है कि डॉक्यूमेंट्री एजेंडा ऑपरेटेड रिपोर्टिंग और पूर्वाग्रह का उदाहरण है। करीब 21 साल बाद…एक तथाकथित खोजी रिपोर्ट को प्रसारित करने का समय भी काफी कुछ बताता है। इस रिपोर्ट में पुराने आरोपों के बारे में पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। यह बेवजह है और ऐसे समय में आया है जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक लंबी जांच और उचित प्रक्रिया के बाद, प्रधानमंत्री मोदी को 2002 के दंगों में मिलीभगत के आरोपों से बरी कर दिया है। बीबीसी दो दशक बाद इस मुद्दे को उठाना चाहता है।
डॉक्यूमेंट्री में क्या, जिस पर हो रहा विवाद
बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की पहली सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर की कहानी है। इसमें उनके RSS के साथ जुड़ाव, भाजपा में उनके बढ़ते कद और गुजरात के सीएम के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी है। डॉक्यूमेंट्री में मोदी के सीएम रहते हुए गुजरात में हुए दंगों का भी जिक्र है। इन दंगों में पीएम मोदी की भूमिका बताई गई है। इसी को लेकर विवाद है।
