अमेरिका में अब NO एंट्री!डायबिटीज-मोटापे से जूझ रहे लोगों को वीजा मिलना मुश्किल, जानें फैसले के पीछे की बड़ी वजह

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका ने वीजा प्रक्रिया में एक नया सख्त नियम लागू किया है। अब डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अप्रवासी नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पाना और वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी अमेरिकी दूतावासों और कांसुलेट्स को निर्देश दिया है कि, ऐसे आवेदकों को ‘पब्लिक चार्ज’ यानी सरकारी संसाधनों पर बोझ बनने के आधार पर वीजा न दें।

पब्लिक चार्ज नीति- क्या है नया नियम?

‘पब्लिक चार्ज’ नीति के तहत वीजा अधिकारियों को यह तय करना होगा कि, आवेदक भविष्य में महंगी चिकित्सा देखभाल या सरकारी सहायता पर निर्भर तो नहीं होगा। नई गाइडलाइन में विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं-

• हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिजीज जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों की जांच।
• मोटापे और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का मूल्यांकन।
• न्यूरोलॉजिकल और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का आकलन।
• आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों (बच्चे, बुजुर्ग माता-पिता) के स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड देखना।

वीजा अधिकारी यह जांचेंगे कि, क्या आवेदक अपनी चिकित्सा आवश्यकताओं के खर्च को खुद उठा सकता है या भविष्य में सरकारी संसाधनों पर निर्भर होगा।

विशेषज्ञों ने जताई चिंता- वीजा अधिकारी डॉक्टर नहीं

लीगल इमिग्रेशन नेटवर्क के वरिष्ठ वकील चार्ल्स व्हीलर ने इस नीति चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि, वीजा अधिकारी मेडिकल विशेषज्ञ नहीं हैं, फिर भी उन्हें गंभीर स्वास्थ्य आकलन का अधिकार दिया जा रहा है। यह पक्षपात या गलत फैसले का कारण बन सकता है।

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की इमिग्रेशन वकील सोफिया जेनोवेस ने कहा कि, पहली बार स्वास्थ्य इतिहास को इतनी व्यापकता से वीजा निर्णयों में शामिल किया जा रहा है। डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन अब यह वीजा रिजेक्शन का कारण बन सकता है।

इन बीमारियां से जूझने पर नहीं मिलेगा वीजा 

वीजा अधिकारी यह तय करेंगे कि, क्या इन बीमारियों के इलाज के लिए आवेदक के पास पर्याप्त निजी संसाधन हैं या वह ‘पब्लिक चार्ज’ बन सकता है। वीजा प्रक्रिया में पहले सिर्फ संक्रामक रोग (TB, HIV) चेक होते थे। लेकिन अब पुरानी बीमारियों का पूरा इतिहास मांगा जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में कमी और परिवारों पर प्रभाव

विशेषज्ञों का अनुमान है कि नई नीति से-

वीजा और ग्रीन कार्ड अस्वीकृति:

भारत में लगभग 1 लाख लोग हर साल ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। H-1B वीजा धारक और मध्यम आय वर्ग के पेशेवरों के लिए रिजेक्शन 20-30% तक बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं का घट सकता है उपयोग:

लोग मेडिकेड या अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

बच्चों और बुजुर्गों पर असर:

पूरे परिवार की स्वास्थ्य स्थिति को जांचा जाएगा। अप्रवासी माता-पिता अमेरिकी नागरिक बच्चों के लाभ लेने से रोक सकते हैं।

अर्थव्यवस्था पर असर:

कुशल अप्रवासी श्रमिकों की संख्या घटेगी, खासकर IT और हेल्थकेयर सेक्टर में।

भारत में डायबिटीज का बड़ा आंकड़ा

भारत को 'डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड' कहा जाता है। 2025 में भारत में 101 मिलियन (10.1 करोड़) वयस्क डायबिटीज से प्रभावित हैं। अनुमान है कि, 2045 तक यह संख्या 134.2 मिलियन (13.42 करोड़) तक पहुंच जाएगी।