महादेव सट्टा के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर पर CBI-ED आमने-सामने, कोर्ट में रिमांड पर घमासान
रायपुर: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को लेकर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद जांच एजेंसी ने अब उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने की मांग की है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौरभ के खिलाफ जारी नॉन-बेलेबल वारंट को एक्जीक्यूट कराकर गिरफ्तारी की अनुमति मांगी है। हाई सिक्योरिटी के बीच कोर्ट में पेशी के दौरान CBI और ED दोनों के अधिकारी मौजूद रहे। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं।
8 दिन की पूछताछ के बाद CBI ने बदली रणनीति
सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद एजेंसी ने दोबारा पुलिस रिमांड की मांग नहीं की। इसके बजाय CBI ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने की अपील की है। CBI की टीम सौरभ को दिल्ली से रायपुर लेकर पहुंची। इस दौरान ED के अधिकारी भी उसके साथ मौजूद रहे। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
ED ने वारंट पर गिरफ्तारी के लिए लगाई अर्जी
इस मामले में ED ने भी कोर्ट में अपनी अलग मांग रखी है। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ पहले से जारी नॉन-बेलेबल वारंट को एक्जीक्यूट कराने के लिए एजेंसी ने रिक्वेस्ट की है। ED की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता तुषार गिरी ने पैरवी की। कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। इस मामले में 4 अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
CBI ने 8 दिन तक खंगाले सट्टा नेटवर्क के राज
CBI की पूछताछ का मुख्य फोकस महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के पूरे नेटवर्क पर रहा। जांच एजेंसी ने सौरभ से पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए करोड़ों के लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर सवाल किए। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ऑनलाइन सट्टे से जुटाई गई रकम किन-किन लोगों तक पहुंची। इसके अलावा नेटवर्क को संरक्षण देने वाले अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
2022 में दर्ज हुई थी महादेव ऐप की पहली FIR
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग जिले के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। जांच में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपियों के रूप में चिन्हित किया गया। वहीं CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था।
13 FIR की जांच कर रही CBI
छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े 13 मामलों की जांच CBI को सौंपी थी। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दूसरी तरफ ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। एजेंसी सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है। भारत और विदेशों में स्थित कई संपत्तियों को भी अटैच किया जा चुका है।
ओमान में गिरफ्तारी के बाद भारत लाया गया सौरभ
CBI के मुताबिक, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया। 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत सरकार की एजेंसियों ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की। CBI और ED ने आवश्यक दस्तावेज और सबूत ओमान को सौंपे। भारत सरकार, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण की मंजूरी मिली। इसके बाद CBI की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को भारत लेकर आई।
फर्जी पासपोर्ट में नाम था 'अजंता मेंडिस'
सौरभ चंद्राकर की कथित फर्जी पहचान को लेकर भी जांच के दौरान कई जानकारियां सामने आई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसके कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट में फोटो सौरभ की थी, लेकिन नाम 'अजंता मेंडिस' दर्ज था। यह नाम श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अजंता मेंडिस से मिलता-जुलता था। पासपोर्ट में दर्ज जन्मतिथि भी दूसरे दस्तावेजों से अलग बताई गई थी।
भारत आने से पहले जान का खतरा बताया था
ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी। सौरभ का दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने जांच एजेंसियों से बिना दबाव के बयान देने का अवसर और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की थी।
राजनीतिक कनेक्शन और विदेशों में संपत्तियों का दावा
ओमान में भारतीय जांच एजेंसियों के सामने सौरभ ने महादेव सट्टा नेटवर्क के कथित राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेनदेन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों से जुड़ी जानकारी देने की बात कही थी। उसने भारत आकर जांच एजेंसियों और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी जताई थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच में सामने आने वाले तथ्यों को लेकर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
देशभर में फैला था ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क
CBI की जांच के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल था। इसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और दूसरे खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। नेटवर्क को फ्रेंचाइजी मॉडल की तर्ज पर संचालित किया जाता था। इसके लिए अलग-अलग शहरों में पैनल और ब्रांच बनाई गई थीं, जिनके माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था।
हवाला से विदेश भेजी जाती थी सट्टे की रकम
जांच एजेंसियों के मुताबिक, सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम कई बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद अलग-अलग खातों और लेनदेन के माध्यम से पैसों की वास्तविक पहचान छिपाकर हवाला के जरिए विदेश भेजे जाने का आरोप है। CBI की जांच में नेटवर्क को बिना रुकावट संचालित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, IPC की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
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अब कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में अब CBI और ED की अगली कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। CBI ने न्यायिक रिमांड की मांग की है, जबकि ED नॉन-बेलेबल वारंट पर गिरफ्तारी चाहती है। कोर्ट के आदेश से तय होगा कि सौरभ चंद्राकर की आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी।
