छत्तीसगढ़ के किसानों को 35,904 करोड़, 25 लाख से ज्यादा किसानों को मिला बड़ा फायदा
रायपुर: छत्तीसगढ़ में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, अब किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। धान की जगह दूसरी फसल अपनाने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने 13 नवंबर को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी मौजूद रहे।
ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र तय, 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा
कृषक उन्नति योजना में तीन साल में 35,904 करोड़ का भुगतान
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है।
योजना के तहत वर्षवार भुगतान का विवरण इस प्रकार है:
खरीफ 2023: 13,289 करोड़ रुपये।
खरीफ 2024: 11,976 करोड़ रुपये।
खरीफ 2025: 10,639 करोड़ रुपये।
सरकार का दावा है कि इस आर्थिक सहायता से किसानों को खेती की लागत पूरी करने, कृषि कार्यों में निवेश करने और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता, किसानों को मिलेगी राहत
कृषि मंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी किसान पात्रता एवं निर्धारित नियमों के तहत सहायता राशि का लाभ ले सकेंगे। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना और कृषि संबंधी निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है।
धान छोड़ दूसरी फसल लेने पर अब 15 हजार रुपये प्रति एकड़
छत्तीसगढ़ सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। सरकार का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम करके किसानों को वैकल्पिक और लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।
ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका,बिजली कंपनियों में 1,501 पदों पर बंपर भर्ती, 6 नवंबर से आवेदन शुरू
दलहन-तिलहन और मक्का की खेती पर 10 हजार रुपये की सहायता
कृषि विभाग के अनुसार दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इस घटक के अंतर्गत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इस पहल से किसानों को धान के अलावा दूसरी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रदेश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
MSP पर दलहन-तिलहन की खरीदी, किसानों को मिले 219 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके बदले 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये दिए गए।
15 दिसंबर से होगी कोदो-कुटकी और रागी की खरीदी
छत्तीसगढ़ में पारंपरिक पौष्टिक अनाज यानी श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की तैयारी की है। कृषि मंत्री के मुताबिक मार्कफेड के माध्यम से 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक इन फसलों का उपार्जन किया जाएगा। रागी की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। कोदो और कुटकी की खरीदी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर की जाएगी। उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार की जाएगी।
ये भी पढ़ें: स्कूल शिक्षा मंत्री की टीम से ब्रजेश बाजपेई OUT,SCERT में मिली नई जिम्मेदारी, शासन ने जारी किया आदेश
आंगनबाड़ी और स्कूलों तक पहुंचेगा श्री अन्न
सरकार की योजना केवल मिलेट्स की खरीदी तक सीमित नहीं है। उपार्जित कोदो, कुटकी और रागी की आपूर्ति आंगनबाड़ियों और माध्यमिक शालाओं में भी की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी संस्थाओं को भी मांग एवं उपलब्धता के अनुसार श्री अन्न उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मिलेट्स की खेती के साथ-साथ उसके प्रसंस्करण, बाजार और विपणन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का नया रोडमैप
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खेती में नए विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित करके छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
