रामायण फिल्म पर रायपुर में बवाल, निर्माताओं को 15 दिन का लीगल अल्टीमेटम
रायपुर: फिल्म ‘रामायण: भाग एक’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म में धार्मिक पात्रों के चित्रण और रामायण के मूल स्वरूप से कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म निर्माताओं और निर्देशक को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी शिकायत भेजकर 15 दिनों के भीतर विवादित दृश्य और संवाद हटाने तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। इस मामले में भारत सरकार के CPGRAMS पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है।
फिल्म के चित्रण पर क्यों भड़के अधिवक्ता?
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर का आरोप है कि फिल्म को महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रसंगों और धार्मिक पात्रों का चित्रण मूल ग्रंथ की भावना एवं मर्यादा से अलग किया गया है। उनके मुताबिक, फिल्म में माता सीता को युद्ध करती हुई योद्धा के रूप में दिखाया गया है। वहीं, रावण के महिमामंडन और देवी-देवताओं के कथित अनुचित चित्रण पर भी आपत्ति जताई गई है। अधिवक्ता ने इसे वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की श्रीरामचरितमानस की मूल भावना के विपरीत बताते हुए धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया है।
ये भी पढ़ें: ईडी VS दीदी : ममता के बयान पर सुवेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया, लीगल नोटिस भेजा, 72 घंटे में जवाब मांगा
निर्माताओं से लेकर सेंसर बोर्ड तक नोटिस
इस मामले में अधिवक्ता ने फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी तथा लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन को कानूनी नोटिस भेजा है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।
केंद्र सरकार के पोर्टल पर भी शिकायत
अधिवक्ता ने केवल कानूनी नोटिस तक मामला सीमित नहीं रखा, बल्कि भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत निवारण पोर्टल (CPGRAMS) पर भी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसका पंजीयन क्रमांक MOIAB/E/2026/0002688 बताया गया है।
15 दिन का अल्टीमेटम, विवादित दृश्य हटाने की मांग
लीगल नोटिस में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B और 6 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है।बअधिवक्ता ने मांग की है कि फिल्म से कथित रूप से आपत्तिजनक दृश्य और संवाद हटाए जाएं। साथ ही निर्माताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
मांग नहीं मानी तो कोर्ट में होगी कानूनी लड़ाई
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे सक्षम न्यायालय में आपराधिक परिवाद दायर करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने और पुलिस प्रशासन के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाने की चेतावनी दी है।
अभी शिकायत और कानूनी नोटिस तक सीमित है मामला
फिलहाल यह विवाद अधिवक्ता की ओर से लगाए गए आरोपों, कानूनी नोटिस और सरकारी पोर्टल पर दर्ज शिकायत के स्तर पर है। निर्माताओं, निर्देशक और सेंसर बोर्ड की ओर से इस नोटिस पर क्या जवाब दिया जाता है, इस पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी।
