Mahadev Betting App Case: सौरभ चंद्राकर की ED कोर्ट में पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कस्टडी मांग सकती है एजेंसी

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को उसे रायपुर जेल से हथकड़ी लगाकर ED की PMLA स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) उससे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए कस्टोडियल रिमांड मांग सकता है। दरअसल, जेल में बंद सौरभ को प्रोडक्शन वारंट के आधार पर कोर्ट में पेश किया गया।

CBI कोर्ट से आवेदन खारिज होने के बाद ED ने PMLA स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले गुरुवार को 8 दिन की CBI कस्टडी खत्म होने के बाद सौरभ को कोर्ट में पेश किया गया था। CBI ने दोबारा कस्टडी नहीं मांगी और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक जेल भेज दिया था।

8 दिन की पूछताछ में नेटवर्क और हवाला लेनदेन पर फोकस

CBI ने अपनी 8 दिन की पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर सवाल किए। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका रही। अब ED भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं पर उससे पूछताछ कर सकती है।

2022 में दर्ज हुई थी पहली FIR

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2022 को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। जांच में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपी के तौर पर चिन्हित किया गया। वहीं, CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप से जुड़े 13 मामलों की जांच CBI को सौंपी थी। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।

116 दिन बाद ओमान से भारत लाया गया था सौरभ

CBI के मुताबिक, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसके पास कथित तौर पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट था। इसमें उसकी तस्वीर लगी थी, लेकिन नाम 'अजंता मेंडिस' लिखा था। यह नाम श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अजन्ता मेंडिस से मिलता-जुलता था। पासपोर्ट में दर्ज जन्मतिथि भी दूसरे दस्तावेजों से अलग बताई गई थी।

खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर ओमान की रॉयल पुलिस ने 8 जुलाई 2026 को उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत सरकार की एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच प्रत्यर्पण को लेकर प्रक्रिया पूरी की गई। CBI की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को उसे भारत लेकर आई।

भारत आने से पहले जताया था जान का खतरा

ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी। सौरभ का दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने जांच के दौरान सुरक्षा देने और बिना दबाव के अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की थी।

राजनीतिक कनेक्शन और विदेशों में संपत्तियों की जानकारी देने का दावा

भारत आने से पहले सौरभ ने जांच एजेंसियों को महादेव सट्टा नेटवर्क के कथित राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेनदेन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की जानकारी देने की बात कही थी। उसने भारत आकर जांच एजेंसियों और कोर्ट में बयान देने की तैयारी जताई थी। इसके साथ ही उसने अपनी और परिवार की सुरक्षा तथा नेटवर्क से जुड़े लोगों से अलग रखने की मांग की थी। हालांकि, उसके इन दावों की पुष्टि जांच के नतीजों से ही हो सकेगी।

देशभर में फैला था ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क

CBI की जांच के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल था। इसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और दूसरे खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में फ्रेंचाइजी की तरह पैनल और ब्रांच बनाई गई थीं। इनके जरिए लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था और उनसे रकम जमा कराई जाती थी।

हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती थी सट्टे की रकम

जांच एजेंसियों के मुताबिक, सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद कई स्तरों पर लेनदेन करके पैसे को छिपाया जाता और हवाला के जरिए विदेश भेजा जाता था। CBI की जांच में सरकारी कर्मचारियों को कथित रिश्वत दिए जाने का मामला भी सामने आया है। एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। वहीं, ED भारत और विदेश में स्थित कई संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। अब सौरभ की ED कोर्ट में पेशी के बाद इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े खुलासों पर नजर रहेगी।