Raipur News:छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 7 बड़े फैसले को मिली मंज़ूरी: AI मिशन पर 500 करोड़, BEML प्लांट, गांवों की सड़कें और बिजली कंपनी के बॉन्ड को मंजूरी
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के भविष्य, उद्योग, डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास से जुड़े सात बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के AI मिशन से लेकर BEML के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सड़क निर्माण के नए नियम, बिजली कंपनी के बॉन्ड और सरकारी योजनाओं की पारदर्शी फंडिंग व्यवस्था जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
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AI मिशन पर 500 करोड़ का बड़ा दांव
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पहले छत्तीसगढ़ AI मिशन को मंजूरी दे दी है। पांच साल में 500 करोड़ रुपये खर्च कर डिजिटल गवर्नेंस, कौशल विकास और नई तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।
100 AI लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। 300 से ज्यादा AI स्टार्टअप को सहायता मिलेगी। 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही शासन की 50 से अधिक सेवाएं AI आधारित बनाई जाएंगी।
छत्तीसगढ़ में पहली बार बनेगा BEML का भारी मशीन प्लांट
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर जमीन देने का फैसला किया है। राज्य में पहली बार Heavy Earth Moving Equipment मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, जिससे हजारों रोजगार और MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
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PWD के काम अब पूरी तरह डिजिटल
लोक निर्माण विभाग में WAMIS सिस्टम लागू होगा। अब सड़क और भवन निर्माण की स्वीकृति, टेंडर, बिल भुगतान, माप पुस्तिका और गुणवत्ता निगरानी पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भुगतान में तेजी आएगी।
गांवों की सड़क योजना में बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के नियम बदले गए हैं। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण आसान होगा। सड़क बनाने से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नई सड़कें उन गांवों में भी बन सकेंगी जो अन्य योजनाओं से बाहर हैं।
ADB देगा 15 करोड़ का मुफ्त अनुदान
कैबिनेट ने Anjor LIGHT परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 करोड़ रुपये का ग्रांट लेने की मंजूरी दी है। तीन साल की इस परियोजना में राज्य सरकार को कोई राशि खर्च नहीं करनी होगी। इसका उद्देश्य Vision-2047 के तहत निवेश और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना है।
सरकारी योजनाओं के पैसे पर होगी रियल टाइम निगरानी
राज्य सरकार ने State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का फैसला लिया है। अब योजनाओं की राशि अलग-अलग खातों में नहीं रुकेगी बल्कि एक केंद्रीकृत खाते से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को भुगतान होगा। इससे गड़बड़ी, गबन और फर्जी भुगतान पर रोक लगेगी।
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बिजली कंपनी जारी करेगी 200 करोड़ के बॉन्ड
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के Non-Convertible Debenture (NCD) और बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की मंजूरी मिल गई है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और कंपनी को नए वित्तीय संसाधन मिलेंगे।
