Raipur News:धान बेचने का नियम बदल गया, अब Agri Stack में रजिस्ट्रेशन नहीं तो नहीं होगी खरीदी
रायपुर: छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने धान खरीदी 2026-27 की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अब केवल Agri Stack Farmer ID वाले किसानों से ही धान खरीदा जाएगा। पुराने किसान पोर्टल पर अलग से पंजीयन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक एग्री स्टैक में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
धान खरीदी के नियम में बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की पूरी व्यवस्था डिजिटल कर दी है। अब किसानों को राज्य सरकार के एकीकृत किसान पोर्टल पर अलग से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। धान बेचने के लिए केवल केंद्र सरकार के Agri Stack Portal पर पंजीयन मान्य होगा।
31 अक्टूबर तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
सरकार ने ऐसे किसानों को 31 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया है, जिन्होंने अभी तक Agri Stack Farmer ID नहीं बनवाई है। समय सीमा के बाद बिना पंजीयन वाले किसानों से धान खरीदी नहीं की जाएगी।
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सोसायटी में ही मिलेगा पंजीयन का लाभ
इस बार किसानों को राहत देते हुए सरकार ने सहकारी समितियों में भी Agri Stack पंजीयन की सुविधा शुरू की है। सोसायटी ऑपरेटरों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसान एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपडेट करा सकेंगे।
डिजिटल क्रॉप सर्वे का रकबा ही होगा मान्य
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी के दौरान केवल Agri Stack पोर्टल पर दर्ज डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबा ही मान्य होगा। उसी आधार पर किसानों से धान खरीदा जाएगा।
नए किसानों को क्या करना होगा?
जिन किसानों ने पिछले सीजन में धान नहीं बेचा या जिनके पास Farmer ID और किसान कोड नहीं है, उन्हें पहले Agri Stack पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके बाद समिति में जाकर खसरा, बैंक खाता और नॉमिनी की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करानी होगी।
28 लाख किसान पहले से जुड़े
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 28 लाख किसान पहले से Agri Stack पोर्टल पर पंजीकृत हैं। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में किसान रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं, जिन्हें 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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क्या है Agri Stack?
Agri Stack केंद्र सरकार की डिजिटल कृषि व्यवस्था है। इसमें किसानों की पहचान, जमीन का रिकॉर्ड, फसल, बैंकिंग और कृषि संबंधी सभी जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहती है। इसका उद्देश्य पारदर्शी धान खरीदी और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाना है।
