छत्तीसगढ़ में दिसंबर में निकाय चुनाव का बिगुल,17 निकायों में नई सरकार, नवंबर अंत तक आचार संहिता

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दिसंबर में प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में चुनाव होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के अंतिम सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव की आहट के बीच भाजपा और कांग्रेस में टिकट के दावेदारों ने सक्रियता बढ़ा दी है। खास बात यह है कि इस बार चार नगर निगमों में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। ऐसे में महापौर और पार्षद पदों के लिए अलग-अलग चुनावी समीकरण देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2026 | राजनीतिक हलचल | दिसंबर चुनाव अपडेट
17 निकायों में चुनाव, 428 पदों पर होगा फैसला
दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में चार नगर निगम, पांच नगर पालिका परिषद और आठ नगर पंचायतें शामिल हैं। इनमें बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा और रिसाली नगर निगम प्रमुख हैं। इसके अलावा दो नवगठित नगर पंचायतों में भी चुनाव कराने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जुलाई में समीक्षा बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया था। आयोग आम चुनाव और उपचुनाव के तहत कुल 428 पदों पर निर्वाचन की तैयारी कर रहा है। इनमें महापौर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद पद शामिल हैं।
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नवंबर के आखिरी सप्ताह में बज सकता है चुनावी बिगुल
चुनाव कार्यक्रम को लेकर अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं। संभावना है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित निकायों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद प्रशासन मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान दलों की तैनाती, चुनाव सामग्री और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप देने में जुट जाएगा। वहीं राजनीतिक दलों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी।
37 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में
चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया है। दुर्ग जिले के तीन नगर निगमों में कुल 37,252 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज होने की बात सामने आई थी।
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- नगर निगम प्रभावित मतदाता
- भिलाई 11,339
- रिसाली 24,709
- भिलाई-चरौदा 1,204
- कुल 37,252
कांग्रेस ने मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। शिकायतों में पता बदलने के बावजूद पुराने वार्ड में नाम दर्ज रहने और नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं होने की बात भी उठाई गई थी। इन शिकायतों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है।
30 नवंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची
दावा-आपत्तियों के निराकरण के लिए तय हुई समयसीमा
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन की प्रक्रिया के लिए नई समयसीमा निर्धारित की है।
19 नवंबर: दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख।
20 नवंबर: पात्र मतदाताओं द्वारा फॉर्म-क-1 जमा करने की अंतिम तारीख।
23 नवंबर: प्राप्त आवेदनों का निराकरण।
25 नवंबर: नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन से जुड़े प्रकरणों की प्रविष्टि।
30 नवंबर: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनावी तैयारियों को और गति मिलने की संभावना है।
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टिकट के लिए भाजपा-कांग्रेस में बढ़ेगी खींचतान
चुनाव नजदीक आते ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट की दावेदारी तेज होने लगी है। भाजपा और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। वार्ड आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद टिकट की दौड़ और तेज होने की संभावना है। कई वार्डों में पुराने पार्षदों के साथ नए चेहरे भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने जातीय और सामाजिक समीकरण, स्थानीय प्रभाव, संगठन में सक्रियता और जीत की संभावना के आधार पर उम्मीदवार चुनने की चुनौती रहेगी।
चारों नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा, भाजपा के सामने बड़ी चुनौती
चार नगर निगमों का चुनाव इस बार राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन सकता है। वर्ष 2021 में जब भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और बीरगांव में चुनाव हुए थे, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय कांग्रेस चारों नगर निगमों में महापौर बनाने में सफल रही थी। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखने की चुनौती होगी, जबकि भाजपा सत्ता में रहते हुए चारों निगमों में जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। चारों निगमों में फिलहाल कांग्रेस पार्षदों की संख्या अधिक बताई जा रही है। हालांकि इस बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणा ली से होने के कारण मुकाबले के समीकरण बदल सकते हैं।
महापौर और पार्षद के लिए अलग-अलग वोट डालेंगे मतदाता
इस बार मतदाता महापौर और अपने वार्ड के पार्षद के लिए अलग-अलग मतदान करेंगे। यानी महापौर का उम्मीदवार अपनी लोकप्रियता और शहरव्यापी जनाधार के दम पर चुनाव लड़ेगा, जबकि पार्षद प्रत्याशियों को अपने वार्ड में समर्थन जुटाना होगा। इस व्यवस्था में संभव है कि महापौर किसी एक पार्टी का बने और पार्षदों में दूसरी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलें। इसलिए राजनीतिक दलों को दोनों स्तरों पर अलग-अलग रणनीति बनानी होगी।
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दुर्ग जिले के तीन निगमों पर रहेगी खास नजर
भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा नगर निगम के चुनाव दुर्ग जिले की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गृह जिला है। भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और भाजपा विधायक रिकेश सेन के राजनीतिक प्रभाव की भी परीक्षा होगी। ऐसे में इन तीनों निगमों के चुनाव परिणाम को स्थानीय नेताओं की राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक ताकत से जोड़कर देखा जा सकता है।




















