CG NEWS:छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 15 निकायों और 2 नई नगर पंचायतों में बजेगा चुनावी बिगुल
रायपुर न्यूज। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2026 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 नगरीय निकायों और दो नवगठित नगर पंचायतों में चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा करते हुए परिसीमन, आरक्षण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का लक्ष्य चुनाव को निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है।
चुनावी तैयारी तेज
दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनावी तैयारियों की प्रगति से अवगत कराया।
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आयोग का स्पष्ट संदेश
बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव से जुड़ी सभी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं। आयोग ने स्पष्ट किया कि आगामी आम एवं उप निर्वाचन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से कराए जाएंगे।
इन निकायों में होंगे चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार चार नगर निगम, पांच नगरपालिका परिषद और छह नगर पंचायतों में आम चुनाव कराए जाएंगे।
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नगर निगम
बीरगांव, भिलाई ,भिलाई-चरौदा रिसाली
नगरपालिका परिषद
जामुल, सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर-चरचा, खैरागढ़
नगर पंचायत
प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम
पहली बार चुनाव
इस बार दो नवगठित नगर पंचायतों तमनार और बड़ी करेली में पहली बार आम चुनाव होंगे। दोनों क्षेत्रों में परिसीमन और वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया जारी है।
आरक्षण पर तेजी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार 15 निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण पूरा किया जा चुका है। अब वार्ड पार्षदों के आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं नई नगर पंचायतों में भी परिसीमन और आरक्षण का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
आयोग की प्राथमिकता
समीक्षा बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव शिखा राजपूत सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आयोग ने साफ किया कि सभी तैयारियां समय पर पूरी होने से चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
