शीतकालीन सत्र :सरकार पेश करेगी 10 नए बिल, परमाणु ऊर्जा सहित UGC की जगह आएगा 'हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया'
नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। सरकार इस सत्रमें में एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश करेगी। इसकी जानकारी लोकसभा बुलेटिन में शनिवार को दी गई है। एटॉमिक एनर्जी बिल के तहत प्राइवेट कंपनियों को भी न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगाने की अनुमति मिल सकेगी।
कई अहम बिल होंगे पेश
सरकार इस सत्र में कुछ पुराने कानूनों को भी आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। इसमें कई अहम बिल शामिल हैं।
1. नेशनल हाईवेज (संसोधन) बिल- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जमीन अधिग्रहण को तेज करेगा, जिसकी मदद से इसे पारदर्शी और सरल बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा।
2. कॉरपोरेट लॉज (संसोधन) बिल, 2025- कंपनियों अधिनियम 2013 और एलएलपी एक्ट 2008 में बदलाव के जरिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देगा।
3. सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड (एसएमसी) बिल, 2025- सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम- इन तीन पुराने कानूनों को इकट्ठा कर एक ही 'सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड' बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे बाजार से जुड़े नियम सरल और एक समान होंगे।
हायर एजुकेशन कमीशन होगा पेश
शीतकालीन सत्र के एजेंडे में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी शामिल है। लोकसभा के बुलेटिन के मुताबिक, यह बिल ऐसे आयोग की स्थापना करेगा, जो विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दे, उन्हें स्वतंत्र और स्वयं-शासित संस्थान बनने में मदद करे और पारदर्शी की स्थिति में सुधार करने के लिए बेहतर कदम उठाएं।
