नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर रही हैं। इससे पहले वे राष्ट्रपति भवन पहुंचीं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट से जुड़ी जानकारी दी। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर उन्हें दही-चीनी खिलाई। इस बार के बजट में अनुमान है कि सरकार 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती है, जिनमें नौकरीपेशा लोगों के लिए 13 लाख तक की आय टैक्स-फ्री सुविधा और सोना-चांदी की कीमतों में कमी जैसे महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हो सकते हैं।
केंद्रीय बजट में विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर 'टैक्स कलेक्टेड एड सोर्स' (TCS) घटाकर 2% कर दिया है। पहले विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर 5% टैक्स देना पड़ता था।
बजट में कई कस्टम्स ड्यूटी राहतों की घोषणा की गई है। कैंसर दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी, जिससे दवाइयों की उपलब्धता सस्ती और आसान होगी। SEZ में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी दी जाएगी, जो बिक्री की सीमा के अधीन होगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए दायित्व वाले सामान पर ड्यूटी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की जाएगी। SEZ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार में एक बार बिक्री की सुविधा देने की व्यवस्था की है। रक्षा क्षेत्र में विमान मरम्मत के लिए कच्चे माल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी और नागरिक प्रशिक्षण विमानों के पार्ट्स को भी BCD से मुक्त रखा जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना में बायोगैस मिश्रित CNG के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैर-ऑडिट ट्रस्ट्स के लिए टैक्स फाइलिंग की समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। ITR-1 और ITR-2 फॉर्म्स की फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है। रिटर्न संशोधन की समयसीमा को भी 31 मार्च तक बढ़ाया गया है, लेकिन इसके लिए शुल्क लगेगा।
बजट में कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती करने का एलान किया है। इसके अलावा, उन्होंने डिफेंस सेक्टर को कस्टम ड्यूटी में छूट देने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है।
बजट 2026 का साइज 53.5 लाख करोड़ रुपए है। सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में डेट-टू-जीडीपी रेशियो को चालू वित्त वर्ष के 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।
इंटरनेशनल टूर पर टीसीएस 5% और 20% से घटाकर 2% किया गया। विदेशों में मौजूद संपत्ति के लिए छह महीने लिए डिस्क्लोजर स्कीम लाई गई है।
इनकम टैक्स के फॉर्म को आसान बनाया जाएगा। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स का नया फॉर्म आएगा। विदेश यात्रा पर टीडीएस 2 फीसदी होगा। वित्त वर्ष 2027 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए रूल-बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस का प्रस्ताव रखा है।
नारियल-उत्पादक राज्यों में गैर-उत्पादक पेड़ों को नई किस्मों के पौधों या पौधों से बदला जाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ सके और 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में बदला जा सके।
भारत का एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होगी। भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव रखा है, ताकि 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जा सकें।
तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत करना और अधिक कुशल लोग उपलब्ध कराना और जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है।
गुड्स ट्रेन के लिए नया कॉरिडोर- पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ₹1,000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड के लिए ₹100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान, महिलाएं, युवा और दिव्यांगजन—सभी के लिए नई तकनीक बेहद जरूरी है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। पिछले एक दशक के प्रयासों के चलते 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा क्षेत्र को फिर से मजबूती दी जा रही है। शिक्षा से रोजगार और उद्यम तक के सफर को मजबूत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनाई जाएगी, जो विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं पर विशेष जोर देगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत अग्रणी बने। विकसित भारत के लिए कुशल पेशेवर तैयार करने को लेकर कई प्रस्ताव रखे गए हैं।
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन कर्तव्य बताए। उन्होंने कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला केंद्रीय बजट है। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की जनता के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए आभार जताया। पहला कर्तव्य-आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य- लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। तीसरा कर्तव्य-सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत के अनुरूप समावेशी विकास।
देश के हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा। विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव। विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव। विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की होगी व्यापक समीक्षा।कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव। बड़े शहरों में अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2026-27 में पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपए, टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रा मजबूती पर जोर दिया जाएगा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रा विकास जारी है। आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड रहेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 3 नए आयुर्वेद एम्स खुलेंगे। इसके अलावा, 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना भी होगी।
बजट में दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरीडोर बनेंगे। 5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए ₹20 हजार करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
1 मुंबई-पुणे
2 पुणे-हैदराबाद
3 हैदराबाद-चेन्नई
4 हैदराबाद-बेंगलुरु
5 चेन्नई-बेंगलुरु
6 दिल्ली-वाराणसी
7 वाराणसी-सिलीगुड़ी
बायो-फार्मा सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए मैं ‘बायो फार्मा शक्ति’ योजना का प्रस्ताव रखती हूं। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा।
वित्त मंत्री ने कहा हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही उद्योग-नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटरों पर फोकस किया जाएगा, ताकि तकनीक आधारित और कुशल वर्कफोर्स तैयार की जा सके। वित्त मंत्री ने कहा आज हम ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं, जहां व्यापार और बहुपक्षवाद दबाव में हैं और संसाधनों तक पहुंच तथा सप्लाई चेन बाधित हैं। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं। भारत विकसित भारत की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा, जहां महत्वाकांक्षा और समावेशन के बीच संतुलन होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि 10 हजार करोड़ का SME ग्रोथ फंड रहेगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 3 समर्पित केमिकल क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे
11.15
वित्त मंत्री ने कहा कि पांच राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल के डेडिकेटेड कॉरिडोर बनेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए उपकरण और सामग्री उत्पादन, सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 शुरू किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया गया, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया। सरकार ने लोकलुभावनवाद की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी। सरकार ने बयानबाजी करने की बजाय सुधारों का चयन किया है। सरकार ने असमंजस छोड़कर निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया। भारत की विकास यात्रा लगातार आर्थिक वृद्धि और नियंत्रित महंगाई से चिन्हित रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट MSME को बढ़ावा देने वाला होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पढ़ना शुरू कर दिया है।
कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026 के बजट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की ग। अब कैबिनेट से मंजूर बजट संसद में रखा जाएगा।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि, वे केंद्रीय बजट 2026-27 में केरल के लिए होने वाली घोषणाओं को लेकर उत्सुक हैं, क्योंकि राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि बिना रोजगार वाली आर्थिक वृद्धि किसी के काम की नहीं होती। उन्होंने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण अच्छी वृद्धि दिखाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वृद्धि युवाओं के लिए रोजगार लेकर आएगी।
थरूर ने आगे कहा कि, वे यह देखने के लिए चिंतित हैं कि सरकार किस तरह की योजनाएँ और लाभ लेकर आएगी। केरल में चुनावों को देखते हुए, बजट में राज्य के लिए क्या राहत और फायदे होंगे, यह जानने के लिए सबकी निगाहें बजट भाषण पर टिकी हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच गईं है। अब से कुछ देर में वे केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब संसद भवन के लिए रवाना हो गई हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचकर बजट से जुड़ी औपचारिक जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
राष्ट्रपति भवन जाने से पहले वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से रवाना हुई थीं। उनके हाथ में डिजिटल टैबलेट था, जिसमें Union Budget 2026 का पूरा दस्तावेज मौजूद है। खास बात यह रही कि टैबलेट को पारंपरिक लाल रंग की ‘बही-खाता’ स्टाइल के बैग में रखा गया था। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है, जो अब डिजिटल दौर में भी कायम है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें केंद्रीय बजट 2026 के बारे में जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की प्रति भी सौंपी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं। यहां वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें केंद्रीय बजट 2026 के बारे में जानकारी देंगी। इसके बाद वित्त मंत्री संसद पहुंचेंगी, जहां आज बजट पेश किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से पहले अपनी टीम के साथ नजर आईं। इस दौरान उन्होंने बजट दस्तावेज से युक्त डिजिटल टैबलेट दिखाया, जिसे पारंपरिक लाल ‘बही-खाता’ शैली के पाउच में रखा गया था। यह आधुनिक तकनीक और परंपरा के संगम का प्रतीक माना जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में Union Budget 2026 पेश करेंगी। बजट से पहले वे अपने सरकारी आवास से निकलकर कर्तव्य भवन पहुंचीं। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि, पहले वित्त मंत्रालय का मुख्यालय नॉर्थ ब्लॉक में हुआ करता था, लेकिन प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत अब वित्त मंत्रालय का हेडक्वार्टर जनपथ स्थित कर्तव्य भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहां से ही बजट से जुड़ी सभी अहम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।
पुरी (ओडिशा) में विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने केंद्रीय बजट 2026 की पेश होने के मौके पर एक विशेष रेत कलाकृति तैयार की। इस कलाकृति के जरिए उन्होंने बजट के प्रति अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ देश की आर्थिक उम्मीदों को भी दर्शाया।
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समय |
कार्यक्रम |
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सुबह 8-9 बजे |
वित्त मंत्री आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी |
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सुबह 9-10 बजे |
बजट डॉक्यूमेंट लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात |
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सुबह 10-11 बजे |
संसद भवन पहुंचना |
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सुबह 11 बजे |
बजट भाषण शुरू |
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दोपहर 1-2 बजे |
प्रेस कॉन्फ्रेंस |
नोट: शेड्यूल अनुमानित है।
इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद
नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो 13 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री हो सकती है। यह राहत सीधे-सीधे सैलरीड क्लास की जेब पर असर डालेगी और खर्च करने की क्षमता बढ़ाएगी।
किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी
PM-Kisan योजना के तहत मिलने वाली सालाना राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपए किए जाने की चर्चा है। पिछले 2-3 साल से इस योजना में बढ़ोतरी की मांग हो रही है। अगर यह फैसला आता है, तो इससे करोड़ों किसानों को सीधी राहत मिलेगी।
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव
रेलवे बजट में इस बार रिकॉर्ड आवंटन संभव है। कयास हैं कि, 300 से ज्यादा नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें, वेटिंग लिस्ट कम करने के उपाय, ट्रैक-स्टेशन और सेफ्टी अपग्रेड जैसे ऐलान हो सकते हैं। रेलवे कैपेक्स बढ़ने से रोजगार और कनेक्टिविटी दोनों को फायदा मिलेगा।
PM सूर्य घर योजना में बड़ी सब्सिडी
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार PM सूर्य घर योजना के तहत 2 kW तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए प्रति kW कर सकती है। इससे मिडिल क्लास घरों के बिजली बिल में सीधी कटौती होगी।
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
Ayushman Bharat (PM-JAY) योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी यह योजना 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कवर करती है। बजट में इसे घटाकर 60 साल करने की घोषणा संभव है, जिससे हेल्थ कवरेज का दायरा और बढ़ेगा।
यह समझना जरूरी है कि रोजमर्रा की 90% चीजों के दाम GST काउंसिल तय करती है, न कि बजट। बजट में असर मुख्य रूप से इम्पोर्ट ड्यूटी वाले सामान पर पड़ता है।
सरकार सोने-चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 6% से घटाकर 4% कर सकती है। अनुमानित असर-
सोना: ₹3,000 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता
चांदी: ₹6,000 प्रति किलो तक सस्ती
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फीचर |
GST काउंसिल |
केंद्रीय बजट |
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दायरा |
देश में बनने वाली 90% चीजें |
विदेशी कच्चा माल/तैयार सामान |
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बदलाव |
साल में कभी भी |
साल में एक बार (1 फरवरी) |
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उदाहरण |
दूध, कार, मोबाइल, रेस्टोरेंट बिल |
सोना, कच्चा तेल, इम्पोर्टेड टॉय |
बजट शब्द फ्रेंच भाषा के Bougette से आया है, जिसका मतलब है लेदर बैग। पहले वित्त मंत्री बजट दस्तावेज चमड़े के ब्रीफकेस में लाते थे।
बड़ा बदलाव-
GDP: देश की कुल सालाना कमाई का पैमाना
Fiscal Deficit: सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर
Capital Expenditure: सड़क, पुल, अस्पताल जैसी संपत्ति पर खर्च
Revenue Deficit: रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसे की कमी
Direct Tax: आपकी कमाई पर लगने वाला टैक्स (इनकम टैक्स)
सबसे ज्यादा बजट: मोरारजी देसाई (10 बार)
निर्मला सीतारमण का यह 9वां बजट
सबसे लंबा भाषण: 2020 (2 घंटे 42 मिनट)
सबसे छोटा भाषण: 1977 (10 मिनट से कम)
