संयुक्त राष्ट्र महासभा में फांसी पर रोक का प्रस्ताव पास, 133 देश पक्ष में, भारत सहित 33 देशों ने किया विरोध
संयुक्त राष्ट्र में मौत की सजा पर रोक का प्रस्ताव पास हो गया है। शुक्रवार, 13 नवंबर को UNGA में हुई वोटिंग में 133 देश पक्ष में रहे। भारत समेत 33 देशों ने विरोध किया, जबकि 16 देश वोटिंग से दूर रहे।
ये है पूरा मामला
यह UN death penalty resolution मेक्सिको ने पेश किया था। इसमें सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई थी। मकसद था, धीरे-धीरे मौत की सजा खत्म करने की दिशा में कदम उठाना।
शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) में वोटिंग हुई। इस सभा के 193 सदस्य देश हैं। 133 देशों ने पक्ष में वोट डाला। 33 ने विरोध किया और 16 अनुपस्थित रहे। फांसी पर रोक का प्रस्ताव विरोध के बावजूद पास हो गया।
इन देशों ने किया विरोध
भारत के अलावा इन देशों ने भी विरोध में वोट दिया। इनमें बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान और इराक शामिल हैं। जापान, कुवैत, मालदीव और ओमान ने भी यही रुख अपनाया। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका भी इसी सूची में हैं।
अमेरिका ने क्यों किया विरोध
अमेरिकी प्रतिनिधि यरीना फेरेन्सेविच ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सजा रखने या खत्म करने का फैसला देश का है। यह फैसला उसकी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए।
फेरेन्सेविच के मुताबिक सजा देने वाले देशों को निष्पक्ष सुनवाई पक्की करनी चाहिए। साथ ही जरूरत से ज्यादा दर्द देने वाले तरीकों पर रोक लगनी चाहिए। फ्रांस ने प्रस्ताव पास होने का स्वागत किया। उसने इसे सजा खत्म करने की दिशा में अहम कदम बताया।
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कानूनी फांसी को हत्या कहना गलत
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन प्रथम सचिव, भाविका मंगलानंदन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तों के साथ मौत की सजा देने की इजाजत देता है। भारत में पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह सजा दी जाती है। ऐसे में इसे सरकार की ओर से की गई हत्या कहना गलत है।
अब जरा भारत का पक्ष देखते हैं। भारत ने विरोध क्यों किया? भारत ने कहा, सजा खत्म करने पर दुनिया में सहमति नहीं है। भारत का तर्क है कि हर देश अपने कानून और सजा खुद तय करे। उसका कहना है कि कुछ लोग निजी सोच को अंतरराष्ट्रीय कानून बता रहे हैं। भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध किया था।
भारत में मृत्युदंड कब दिया जाता है
तो death penalty in India किन मामलों में मिलती है? सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक यह सजा हर अपराध में नहीं मिलती। इसे सिर्फ rarest of rare case में दिया जा सकता है। यानी सबसे गंभीर मामलों में, जिन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जाता है।
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फांसी से पहले कौन सी प्रक्रिया चलती है
भारत ने बताया कि फांसी से पहले कई कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक अपराध साबित न हो। निचली अदालत से मौत की सजा मिले तो ऊपरी अदालत की पुष्टि जरूरी है। अदालत सजा कम करने की वजहों पर भी विचार करती है।
प्रस्ताव में किन्हें छूट की मांग
प्रस्ताव में साफ कहा गया। 18 साल से कम उम्र में किए अपराध पर फांसी नहीं होनी चाहिए। उम्र तय न हो पाए, तब भी फांसी नहीं देनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी छूट देने की अपील की गई। मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए भी यही मांग रखी गई। देशों से उन अपराधों की संख्या घटाने को कहा गया। जिन कानूनों में मौत की सजा अनिवार्य है, उन्हें हटाने की अपील भी हुई।
2025 में फांसी के मामले ज्यादा हुए
प्रस्ताव के मुताबिक कई देश सजा का इस्तेमाल सीमित कर रहे हैं। फिर भी साल 2025 में दर्ज फांसी की घटनाओं में इजाफा हुआ। प्रस्ताव में इस पर गहरी चिंता जताई गई।
भारत को किस हिस्से पर आपत्ति थी
संयुक्त राष्ट्र के एक दूसरे प्रस्ताव पर भी भारत ने आपत्ति जताई। यह प्रस्ताव बिना कानूनी प्रक्रिया की गई हत्याओं से जुड़ा था। इसमें मौत की सजा को यातना और अमानवीय व्यवहार जैसा बताया गया था। भाविका मंगलानंदन ने दोनों को अलग बताया। अदालत से मिली सजा और बिना प्रक्रिया की हत्या एक जैसी नहीं हैं।
भारत ने गैरकानूनी हत्याओं और मानवाधिकार उल्लंघन रोकने वाले इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उसने सिर्फ उस पैराग्राफ से दूरी रखी, जो सजा को यातना बताता था। यह प्रस्ताव किसी देश को मानने के लिए मजबूर नहीं करता।
क्या भारत में फांसी बंद होगी
नहीं। संयुक्त राष्ट्र का यह मृत्युदंड प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी (जिसे मानना जरूरी हो) नहीं है। यानी इसे मानना किसी देश के लिए जरूरी नहीं है। भारत में हत्या और आतंकवाद के गंभीर अपराधों में death penalty जारी रहेगी।
