'पहले विदेशी नजरिए से तय होते थे उत्सव', जनजातीय गौरव दिवस पर PM मोदी का बड़ा बयान
देश की विरासत और आदिवासी नायकों को सम्मान देने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। शनिवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले देश में कई दिवस और त्योहार विदेशी सोच के आधार पर तय किए जाते थे। लेकिन अब भारत अपनी संस्कृति, इतिहास और नायकों को गर्व के साथ याद कर रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान को कांग्रेस पर तंज के रूप में भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत 15 नवंबर 2021 को हुई थी। अब यह दिन देशभर में राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। यह पर्व जनजातीय समाज के गौरव और भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष से जुड़ा है। उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया और कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।
जनजातीय गौरव दिवस अब राष्ट्रीय उत्सव बना
प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष और उनका उलगुलान आज भी देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। कम उम्र में उन्होंने जिस साहस के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर देशभर में दो लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के अलग-अलग हिस्सों में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और आदिवासी नायक-नायिकाओं को सम्मान दिया जा रहा है।
50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का दावा
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की दो बड़ी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली उपलब्धि करीब 50 करोड़ लोगों का भीषण गरीबी से बाहर आना है। वहीं, दूसरी उपलब्धि देश में नक्सलवाद और माओवादी हिंसा में आई कमी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले विश्व बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक, बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इसे आजादी के बाद देश की बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। साथ ही कहा कि इस सफलता का श्रेय किसी एक सरकार को नहीं, बल्कि पूरे देश और उसके नागरिकों की मेहनत को जाता है।
पिछड़े जिलों के विकास पर सरकार का जोर
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने उन इलाकों के विकास पर खास ध्यान दिया है, जो लंबे समय से पीछे रह गए थे। इसके लिए देश के 100 से ज्यादा आकांक्षी जिलों और 500 से अधिक आकांक्षी ब्लॉकों में विशेष अभियान चलाए गए। इनमें बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पीएम कृषि धन-धान्य योजना के तहत खेती के मामले में पिछड़े 100 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों के किसानों, गरीब परिवारों और जनजातीय समाज को विकास के नए अवसर देना है।
नक्सलवाद से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज को हुआ
प्रधानमंत्री ने कहा कि गढ़चिरौली समेत देश के कई आदिवासी इलाकों में नक्सली हिंसा का सबसे ज्यादा असर जनजातीय समाज पर पड़ा। उनके मुताबिक, साल 2014 में देश के करीब 125 जिले माओवाद और नक्सलवाद से प्रभावित थे। इन इलाकों में हर साल हिंसा की सैकड़ों घटनाएं होती थीं और कई निर्दोष लोगों की जान जाती थी। इनमें बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय के लोगों की थी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों की परेशानियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में लोगों के अधिकार प्रभावित हुए और कई जगह उन्हें मतदान करने तक से रोका जाता था। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि नक्सली हिंसा के कारण आदिवासी परिवारों को लंबे समय तक डर और परेशानी में रहना पड़ा।
बस्तर में बदलाव का दिया उदाहरण
पीएम मोदी ने कहा कि अब नक्सली हिंसा कम होने के बाद आदिवासी समाज के लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का बचपन हिंसा के माहौल में बीता, वे अब बड़े होकर देश की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। इस बदलाव का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बस्तर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब लोग बस्तर जाने से डरते थे। लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने इसी इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी के मुताबिक, यह बदलाव सुरक्षा और विकास के लिए किए गए प्रयासों का नतीजा है।
170 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण
प्रधानमंत्री ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश के अलग-अलग राज्यों में जनजातीय विकास से जुड़ी 170 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा 70 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन योजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और जनजातीय समाज के लोगों को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।
