सोनाक्षी सिन्हा की फर्जी तस्वीरें शेयर करने के केस में ट्विस्ट, आरोपी की गिरफ्तारी को कोर्ट ने बताया अवैध
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ्ड न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के मामले में मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आरोपी आर्यन दीपक जैन को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी को दिल्ली से मुंबई लाने के दौरान पुलिस ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उनकी एडिटेड तस्वीरें शेयर की हैं। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी आर्यन दीपक जैन को शनिवार सुबह करीब 10:11 बजे दिल्ली के शाहदरा इलाके के जगतपुरी पुलिस स्टेशन से हिरासत में लिया था। इसके बाद पुलिस आरोपी को विमान से मुंबई ले आई और बांद्रा कोर्ट में पेश किया। हालांकि, सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।
दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना मुंबई लाई पुलिस
कोर्ट ने पाया कि पुलिस आरोपी को दिल्ली से मुंबई ले जाने से पहले वहां के नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाई। अदालत के मुताबिक, पुलिस ने सीधे आरोपी को दिल्ली से मुंबई लाकर कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की ओर से इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करने की कोई संतोषजनक वजह रिकॉर्ड में सामने नहीं आई।
पुलिस ने मांगी थी तीन दिन की कस्टडी
सुनवाई के दौरान बांद्रा पुलिस ने आरोपी की तीन दिन की हिरासत मांगी थी। पुलिस का कहना था कि उसे उस डिवाइस या माध्यम का पता लगाना है, जिसका इस्तेमाल कथित मॉर्फ्ड तस्वीरें बनाने और शेयर करने के लिए किया गया था। इसके लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है। हालांकि, आरोपी के वकीलों ने पुलिस की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष के वकील अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने दलील दी कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी नियमों का पालन नहीं किया गया।
गिरफ्तारी के नियमों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने उठाए सवाल
बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी का नोटिस नहीं दिया और न ही उसे गिरफ्तारी की वजह बताई। वकीलों ने यह भी कहा कि आरोपी को दिल्ली में स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना हवाई मार्ग से मुंबई लाया गया। वहीं, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने की वजह से पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की।
BNSS की धारा 35 के तहत जरूरी प्रक्रिया पर जोर
कोर्ट ने अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी करते समय पुलिस को यह दर्ज करना जरूरी है कि आरोपी को गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है। मजिस्ट्रेट के मुताबिक, मामले के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि पुलिस ने इन कानूनी शर्तों का संतोषजनक तरीके से पालन किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल आगे की जांच करने की जरूरत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
