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सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के उस पत्र के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में जोड़ने की बात कही गई थी।