PU Special :एमपी में बिजली से लेकर प्रदूषण नियंत्रण और रेरा तक कई संस्थानों में पद रिक्त, रिटायर्ड IAS अफसरों को नियुक्तियों का इंतजार

मध्यप्रदेश में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक संस्थानों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं। इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और खासकर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों की नजरें इन नियुक्तियों पर टिकी हैं।
एमपी में बिजली से लेकर प्रदूषण नियंत्रण और रेरा तक कई संस्थानों में पद रिक्त, रिटायर्ड IAS अफसरों को नियुक्तियों का इंतजार
एमपी में बिजली से लेकर प्रदूषण नियंत्रण और रेरा तक कई संस्थानों में पद रिक्त,

अशोक गौतम, भोपाल। सरकार ने कुछ संस्थानों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि अन्य रिक्त पदों पर भी आने वाले समय में निर्णय होने की संभावना है। विद्युत नियामक आयोग, रेरा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य निर्वाचन आयोग जैसे संस्थानों में नियुक्तियां महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इससे संस्थानों के कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस पद पर किस अधिकारी को जिम्मेदारी मिलेगी।

विद्युत नियामक आयोग से शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में रिक्त पदों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग और निर्माण गुणवत्ता परिषद में डीजी पद पर नियुक्तियां भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

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रेरा में सदस्य पद पर भी नजर

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह की नियुक्ति के बाद अब एक सदस्य का पद खाली हो रहा है। इस पद पर भी पूर्व आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर नजरें टिकी हुई हैं। रेरा की भूमिका रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए यहां होने वाली नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अप्रैल 2027 में खाली हो सकता है निर्वाचन आयुक्त का पद

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का पद अप्रैल 2027 में खाली होने की संभावना है। हालांकि, चुनाव के चलते सरकार आयुक्त का कार्यकाल बढ़ा सकती है। आगामी नियुक्ति के लिहाज से इस पद पर सरकार के निर्णय पर नजर रहेगी और मध्यप्रदेश राज्य सहकारिता निर्वाचन प्राधिकरण में भी प्राधिकारी का पद खाली है, जहां पूर्व आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

कई संस्थानों में प्रशासनिक अनुभव को प्राथमिकता

इन नियुक्तियों को प्रशासनिक अनुभव और नियामक संस्थाओं के कामकाज से जोड़कर देखा जा रहा है। विभिन्न आयोगों और बोर्डों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होने से संस्थानों के कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किस पद पर किस अधिकारी को जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

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सेवानिवृत्ति के बाद IAS अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

प्रदेश में करीब आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न संस्थानों में जिम्मेदारी दी गई है। इनमें शैलेन्द्र सिंह को रेरा अध्यक्ष, मनोज श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त, एसएन मिश्रा को राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग में सदस्य और अशोक शाह को मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड में नियुक्त किया गया है। हाल ही में मलय श्रीवास्तव को राज्य कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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