Fuel Crisis की खबरें

हाई कोर्ट प्रशासन का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण राष्ट्रीय आवश्यकता बन गया है। ऐसे में न्यायपालिका भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रही है।