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मध्यप्रदेश सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि उपयोग अनुमति समझौते (LUPA) के प्रावधानों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था में भूमि उपयोग शुल्क, समझौते की अवधि, समयपूर्व समाप्ति, स्थायी सहायक संरचनाओं और विवाद निपटारे से जुड़े नियम बदले गए हैं। सौर-पवन परियोजनाओं की अवधि 25 वर्ष तय की गई है।