फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामला: आर्म्स शाखा की सहायक ग्रेड-3 मधु बाला सेवा से बर्खास्त, 6 लाइसेंसों में की थी फर्जी प्रविष्टि
भिंड। सरकारी दफ्तर में बैठकर डिजिटल पोर्टल से छेड़छाड़ करना और फर्जी शस्त्र लाइसेंस की प्रविष्टियां दर्ज करना आर्म्स शाखा की महिला कर्मचारी को भारी पड़ गया। तीन लाख रुपये में फर्जी हथियार लाइसेंस तैयार किए जाने से जुड़े मामले की जांच में छह लाइसेंसधारियों के नाम पर संदिग्ध प्रविष्टियां दर्ज करने का मामला सामने आया। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पवन जैन ने आर्म्स शाखा की सहायक ग्रेड-3 मधु बाला को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकारी सिस्टम में पद और अधिकारों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सीधे सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा।
छह लाइसेंसों की प्रविष्टियां, फिर पोर्टल से गायब
मामला 9 जनवरी 2026 को तीन लाख रुपये में फर्जी हथियार लाइसेंस से जुड़ी खबर सामने आने के बाद प्रशासन के संज्ञान में आया था। इसके बाद एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर दर्ज और विलोपित शस्त्र लाइसेंसों की जांच के लिए तीन सदस्यीय दल गठित किया गया। जांच में सामने आया कि छह लाइसेंसधारियों के नाम पर मधु बाला की यूजर आईडी से नई प्रविष्टियां दर्ज की गई थीं और बाद में उन्हें निरस्त कर दिया गया।
डिजिटल रिकॉर्ड ने तय की जिम्मेदारी
जांच दल ने पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था का भी परीक्षण किया। इसमें यूजर प्रमाणीकरण, अनिवार्य पासवर्ड परिवर्तन, लॉगिन विवरण और प्रत्येक प्रविष्टि को संबंधित उपयोगकर्ता की आईडी से जोड़ने की व्यवस्था मौजूद पाई गई। इन डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर पोर्टल पर की गई गतिविधियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने में मदद मिली।
जवाब नहीं आया काम, विभागीय जांच में आरोप सिद्ध
प्रशासन ने 13 जनवरी 2026 को कर्मचारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 27 फरवरी 2026 को विभागीय जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन, दस्तावेजी साक्ष्यों और कर्मचारी के लिखित पक्ष का परीक्षण करने के बाद आरोप सिद्ध पाया गया। सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के तहत सेवा से पृथक करने का दंड दिया।
देहात थाने में एफआईआर, अभियोजन की अनुमति भी
इस मामले में थाना देहात भिंड में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन की ओर से अभियोजन की अनुमति भी प्रदान की गई है। विभागीय जांच के आधार पर सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की गई है, जबकि आपराधिक मामले में न्यायालय का निर्णय अलग से विचारणीय रहेगा।
कलेक्टर की चेतावनी
कलेक्टर पवन जैन ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी एवं जवाबदेही के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पद का दुरुपयोग, घोर लापरवाही अथवा आपराधिक कृत्य सामने आने पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सेवा से पृथक करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
