PU Special :मध्यप्रदेश में राशन वितरण की 886 शिकायतें, गड़बड़ी रोकने हर दुकान पर बनेगी स्थानीय निगरानी समिति
पुष्पेन्द्र सिंह, भोपाल। गरीबों के हिस्से का राशन किसे मिला और किसके हिस्से का अनाज बाजार में पहुंच गया, अब इसका हिसाब गांव के लोग भी रखेंगे। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न की हेराफेरी और गबन रोकने के लिए सरकार निगरानी का नया तंत्र तैयार कर रही है। इसके तहत प्रत्येक राशन दुकान पर स्थानीय लोगों की निगरानी समिति नए सिरे से गठित कर सक्रिय की जाएगी।
दरअसल, ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने, स्टॉक में अंतर और सरकारी खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। विभाग ने ऐप के जरिए निगरानी शुरू कर दी है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई और अगस्त 2026 में ही 886 शिकायतें दर्ज हुईं। इस दौरान ऐप के माध्यम से 4,744 उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण कराया गया।
सागर जिला 325 शिकायतों के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद राजगढ़, टीकमगढ़, सतना, शिवपुरी और छतरपुर में भी बड़ी संख्या में शिकायतें मिलीं। यानी राशन वितरण में गड़बड़ी किसी एक जिले या क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
अंगूठा लगवाया, लेकिन राशन नहीं दिया
- मैहर: गौरैया उचित मूल्य दुकान में जनवरी से जून 2026 के दौरान ई-पॉस मशीन पर हितग्राहियों के अंगूठे लगवाए गए, लेकिन उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया गया। जांच में 23.25 लाख रुपए मूल्य के खाद्यान्न का वितरण नहीं होना सामने आया।
- उमरिया: पाली जनपद के कुशमहाखुर्द गांव में जून 2025 से जनवरी 2026 तक 162 क्विंटल से अधिक गेहूं और 440 क्विंटल से अधिक चावल हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया।
- शिवपुरी: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने गरीबों ने राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी। इसके बाद जांच में चार दुकानों में खाद्यान्न की हेराफेरी सामने आई। संबंधित विक्रेताओं और सह-विक्रेताओं से 21 लाख 75 हजार 941 रुपए की वसूली के आदेश हुए और एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
- जबलपुर: 11 उचित मूल्य दुकानों में गेहूं, चावल, नमक और शक्कर के स्टॉक में गड़बड़ी के मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों सहित 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।
- भोपाल: राशन की बोरियों में भूसा मिलने और गेहूं-चावल की कमी के मामले में सात दुकानें निलंबित की गईं।
निष्क्रिय समितियों का नए सिरे से होगा गठन
प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों की निगरानी के लिए क्षेत्र के लोगों की समितियां हैं। कहीं ये सक्रिय हैं तो कहीं निष्क्रिय। अब नए सिरे से समितियों का गठन कराया जाएगा। ऐप के माध्यम से दुकानों की जांच भी कराई जा रही है। गड़बड़ी करने वालों से वसूली और आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
-दिनेश कुमार जैन, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
प्रदेश में राशन व्यवस्था की तस्वीर...
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विवरण |
आंकड़े |
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राशन कार्ड |
1.34 करोड़ |
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राशन पाने वाले हितग्राही |
5.24 करोड़ |
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उचित मूल्य दुकानें (e-POS पोर्टल) |
28,261 |
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उचित मूल्य दुकानें (NFSA पोर्टल) |
24,713 |
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जुलाई-अगस्त में शिकायतें |
886 |
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ऐप से निरीक्षण की गई दुकानें |
4,744 |
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सर्वाधिक शिकायतों वाला जिला |
सागर (325) |
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औसत मासिक खाद्यान्न आवंटन |
लगभग 2.75 लाख मीट्रिक टन |
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अंत्योदय परिवार को राशन |
35 किलो प्रति माह |
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प्राथमिकता परिवार को राशन |
5 किलो प्रति सदस्य |
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गेहूं और चावल का वितरण मूल्य |
नि:शुल्क |
स्रोत: मध्यप्रदेश खाद्य विभाग एवं e-POS पोर्टल
