PU Special :मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार बढ़ा, ढाई साल से खाली पदों पर नजरें लगाए बैठे दावेदारों में निराशा
राजीव सोनी, भोपाल। मध्य प्रदेश में निगम-मंडलों और विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं की उम्मीदें एक बार फिर लंबी होती दिख रही हैं। दिवाली तक नियुक्तियां होने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन अब मामला नए साल तक टलने के आसार हैं। माइनिंग कॉरपोरेशन, औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल और इंदौर विकास प्राधिकरण, मंडी बोर्ड, मार्कफेड और अल्पसंख्यक वित्त आयोग जैसे संस्थानों में कई पद अब भी खाली हैं। खास तौर पर भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) और इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के दावेदार करीब ढाई साल से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के गठन और उसके ढांचे को लेकर चल रही कवायद के कारण इन दोनों प्राधिकरणों में फिलहाल नियुक्तियों की संभावना कम बताई जा रही है।
60 नेताओं को मिल चुकी हैं राजनीतिक नियुक्तियां
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मई 2026 तक निगम-मंडलों, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्य सहित करीब 60 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दे चुके हैं। इसके बावजूद कई बड़े संस्थानों में पद खाली हैं। माइनिंग कॉरपोरेशन, औद्योगिक विकास निगम और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर कई नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं। दावेदार भोपाल से लेकर दिल्ली तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। इन नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से लॉबिंग चल रही है लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है।
BDA-IDA को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में मर्ज करने की तैयारी
राजनीतिक नियुक्तियां अटकने की एक प्रमुख वजह भोपाल और इंदौर विकास प्राधिकरणों के भविष्य को लेकर चल रही तैयारी बताई जा रही है। सत्ता और संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों प्राधिकरणों को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में मर्ज कर छोटी इकाई के रूप में संचालित किया जा सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि नगरीय विकास मंत्री उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में सरकार इन दोनों प्राधिकरणों में बड़े नेताओं को अध्यक्ष बनाकर बाद में पद समाप्त करने या व्यवस्था बदलने की स्थिति से बचना चाहती है। यही वजह है कि BDA और IDA में नियुक्तियों को फिलहाल टाला जा रहा है। हालांकि इन दोनों संस्थानों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की खाली कुर्सियों पर अब भी कई नेताओं की नजर है। दावेदारों को उम्मीद है कि मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का ढांचा अंतिम रूप लेने से पहले कोई रास्ता निकल सकता है।
जनवरी 2024 में निरस्त हुई थीं 46 निगम-मंडलों की नियुक्तियां
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार बनने के करीब दो महीने बाद 9 जनवरी 2024 को 46 निगम-मंडलों, बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थीं। उस समय मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम में विनोद गोटिया, खनिज विकास निगम में राजेंद्र सिंह मोकलपुर, इंदौर विकास प्राधिकरण में जयपाल चावड़ा और भोपाल विकास प्राधिकरण में कृष्ण मोहन सोनी पदों पर थे। इन नियुक्तियों के निरस्त होने के बाद कई पद खाली हो गए थे। हालांकि, विनोद गोटिया और जयपाल चावड़ा का बाद में दूसरे पदों पर राजनीतिक पुनर्वास हो चुका है। लेकिन कई अन्य दावेदार अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
पहली सूची तैयार, नए साल में नियुक्तियों की उम्मीद
पार्टी सूत्रों के अनुसार जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए करीब एक दर्जन नेताओं के नामों की पहली सूची तैयार है। दिवाली के आसपास इस सूची के जारी होने की उम्मीद थी लेकिन अब नियुक्तियों का मामला नए साल तक खिंचता दिखाई दे रहा है। भोपाल विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष पद के लिए चेतन सिंह, सुमित पचौरी, सुनील पांडे, विकास वीरानी, आलोक संजर, गिरीश शर्मा और कृष्णा घाटगे के नाम चर्चा में हैं। वहीं, इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए हरिनारायण यादव और गोपीकृष्ण नेमा सहित कुछ अन्य नेताओं के नाम दावेदारों में बताए जा रहे हैं।
