रामपुर में CRPF कैंप हमले के मामले में बरी मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस
उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह 2007 के CRPF कैंप हमले के मामले में आरोपी था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2025 में उसे गंभीर आरोपों से बरी किया था। पुलिस के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है।
यह वारदात रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र में हुई। शरीफ बदनपुरी गांव का रहने वाला था। उसकी हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना ने पुराने CRPF Attack Case को फिर चर्चा में ला दिया है।
ये है पूरा मामला
इस पूरे मामले में दो अलग-अलग घटनाएं जुड़ी हैं। पहली घटना 2007 में CRPF कैंप पर हुआ हमला था। दूसरी घटना नवंबर 2026 में मोहम्मद शरीफ की हत्या है। दोनों घटनाओं के बीच करीब 19 साल का अंतर है।
पुराने मामले में अदालत ने गंभीर आरोपों से शरीफ को बरी किया था। हालांकि, आर्म्स एक्ट के तहत उसकी सजा बरकरार रही थी। इसलिए उसे सभी आरोपों से पूरी तरह मुक्त बताना सही नहीं होगा।
दूसरी ओर, उसकी हत्या के मामले में पुलिस जांच जारी है। अभी किसी हमलावर की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश थी या कोई दूसरा कारण, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
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2007 के हमले से जुड़ा है केस
रामपुर CRPF कैंप हमला 31 दिसंबर 2007 की रात हुआ था। यह हमला 1 जनवरी 2008 तक जारी रहा। हमलावरों ने रामपुर स्थित CRPF ग्रुप सेंटर को निशाना बनाया था। इस हमले में सात CRPF जवानों की मौत हुई थी। एक रिक्शा चालक भी मारा गया था। इसके अलावा पांच लोग घायल हुए थे। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली थी।
इस मामले की जांच के दौरान मोहम्मद शरीफ का नाम सामने आया था। पुलिस ने उसे अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा। कई साल तक इस मामले की सुनवाई चली।
2019 में सुनाई गई थी फांसी की सजा
रामपुर की सत्र अदालत ने नवंबर 2019 में फैसला सुनाया था। अदालत ने मोहम्मद शरीफ समेत चार लोगों को फांसी की सजा दी थी। एक अन्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला CRPF कैंप हमले से जुड़े मुकदमे में आया था।
इस फैसले के बाद आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद मामले की दोबारा कानूनी समीक्षा हुई।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
29 अक्टूबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने हत्या, आतंकवाद और आपराधिक साजिश के आरोपों से पांच आरोपियों को बरी किया। इनमें मोहम्मद शरीफ भी शामिल था।
अदालत ने जांच में गंभीर खामियां पाईं। अभियोजन पक्ष मुख्य आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। अदालत ने संबंधित गंभीर आरोपों में निचली अदालत का फैसला पलट दिया। हालांकि, आर्म्स एक्ट के तहत उनकी सजा बरकरार रही। अदालत ने इस कानून के तहत 10 साल की कैद सुनाई थी। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना लगाया था।
इस फैसले के बाद मोहम्मद शरीफ मर्डर से जुड़ी मौजूदा घटना की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। शरीफ की रिहाई नवंबर 2025 में हुई थी। वह बरेली सेंट्रल जेल से बाहर आया था। अदालत ने पहले की सजा और जेल में बिताए समय को समायोजित किया था।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनौती दी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था। इस तरह हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। मोहम्मद शरीफ की रिहाई के बाद मामला फिर चर्चा में आया। अब उसकी हत्या की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, हत्या के पीछे का कारण अभी सामने नहीं आया है।
पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी
रामपुर गोलीकांड के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घायल शरीफ को अस्पताल पहुंचाया गया था। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अज्ञात हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल हत्या के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी जानकारी सामने आएगी।
