दादा की संपत्ति में पोते का हक नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराधिकार के नियमों पर सुनाया अहम फैसला
नई दिल्ली। दादा की संपत्ति में पोते का जन्म से अधिकार नहीं होता बल्कि पिता को हिस्सा मिलने के बाद ही उससे जुड़ा अधिकार बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत क्लास-1 के कानूनी वारिसों के बीच होता है, तो प्रत्येक वारिस को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा। अदालत के मुताबिक पिता को धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति में जो हिस्सा मिला है, उस पर उसका बेटा यानी पोता जन्म से अपना अधिकार नहीं जता सकता। पिता के जीवित रहते बेटा केवल इस आधार पर संपत्ति में बंटवारे की मांग नहीं कर सकता कि वह मूल रूप से उसके दादा की पैतृक संपत्ति थी।
क्या था पूरा मामला?
इस मामले में एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां के माध्यम से 1997 में अदालत में मुकदमा दायर किया था। उसने विवादित जमीन में आधा हिस्सा और उसका कब्जा दिलाने की मांग की थी। चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट ने शुरुआत में उसके पक्ष में बंटवारे की डिक्री पारित की थी। हालांकि प्रथम अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति पर उसके बेटे का जन्म से कोई अधिकार नहीं बनता। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया पोते का दावा?
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार कानून में निर्धारित नियमों के अनुसार होता है। सबसे पहले क्लास-1 के उत्तराधिकारियों को संपत्ति मिलती है। यदि मृतक का बेटा जीवित है, तो उसके बेटे यानी पोते को केवल इस आधार पर दादा की संपत्ति में सीधा हिस्सा नहीं मिलता। धारा 8 के तहत पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा। वह उस संपत्ति को संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के रूप में नहीं रखता। अदालत के अनुसार जब दादा की संपत्ति का बंटवारा कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच हो जाता है, तो प्रत्येक वारिस अपने हिस्से का अलग मालिक बन जाता है। ऐसे में संयुक्त सहदायिकी का आधार समाप्त हो जाता है और पोता पिता के जीवित रहते जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
किसकी संपत्ति थी और किसने किया दावा?
इस मामले में संपत्ति से जुड़े घटनाक्रम को इस तरह समझा जा सकता है:
मूल मालिक: दादा, जिनकी मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार तय हुआ।
संपत्ति का बंटवारा: 1994 में समझौते के तहत दादा के कानूनी वारिसों के बीच संपत्ति का बंटवारा हुआ।
पिता का हिस्सा: विवादित जमीन पिता के हिस्से में आई और कानून के मुताबिक उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी गई।
दावा करने वाला: पिता के नाबालिग बेटे ने 1997 में अपनी मां के माध्यम से मुकदमा दायर किया।
मांग: बेटे ने जमीन में आधा हिस्सा और कब्जा मांगा।
जमीन की बिक्री: पिता ने 1997 में विवादित जमीन दो लोगों को बेच दी।
अंतिम फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने पोते का जन्म से हिस्सेदारी का दावा खारिज कर दिया।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है। इसके अनुसार सबसे पहले क्लास-1 के उत्तराधिकारियों को संपत्ति मिलती है। यदि क्लास-1 का कोई वारिस नहीं है, तो क्लास-2 के उत्तराधिकारियों को संपत्ति मिलती है। क्लास-1 में मृतक की विधवा, बेटा, बेटी और मां जैसे उत्तराधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा पहले मृत्यु हो चुके बेटे या बेटी की कुछ संतानों और विधवाओं को भी निर्धारित शर्तों के तहत हिस्सा मिलता है। क्लास-2 में पिता सहित कानून की अनुसूची में दिए गए अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। इस श्रेणी में उत्तराधिकार का अधिकार निर्धारित क्रम के अनुसार मिलता है।
महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम अलग
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत किसी हिंदू महिला की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार तय किया जाता है। सबसे पहले उसके बेटे, बेटियां और पति को अधिकार मिलता है। इनके अभाव में पति के वारिसों, फिर माता-पिता, उसके बाद पिता के वारिसों और अंत में माता के वारिसों का क्रम आता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम अलग हो सकते हैं।
वसीयत और पैतृक संपत्ति को लेकर क्या समझना जरूरी?
यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में वैध वसीयत करता है, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा वसीयत के प्रावधानों के अनुसार हो सकता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि खुद अर्जित संपत्ति और संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति के नियम अलग हैं। हिंदू कानून के तहत कोई सहदायिक अपनी अविभाजित हिस्सेदारी की वसीयत भी कर सकता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि पैतृक संपत्ति के किसी भी हिस्से की वसीयत नहीं की जा सकती।
