मप्र हाईकोर्ट सख्त, राज्य सूचना आयोग के खाली पद जल्द भरने के मुख्य सचिव को दिए निर्देश
जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में भारी बैकलॉग और खाली पड़े पदों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को कहा है कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें और आयोग में खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द अधिकारियों की नियुक्तियां सुनिश्चित करें, ताकि लंबित मामलों के अंबार को कम किया जा सके।
बेंच के 60 दिनों में निराकरण करने के आदेश
हाईकोर्ट ने ये निर्देश सतना जिले के रामपुर बघेलान में रहने वाले प्रशांत त्रिपाठी की ओर से दायर अपील पर दिए। दरअसल, खाली पदों की वजह से राज्य सूचना आयोग में समय पर सेकेण्ड अपील का निराकरण न होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उत्तम मिश्रा और राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली हाजिर हुए। बेंच ने याचिकाकर्ता की अपील का निराकरण 60 दिनों में करने के आदेश दिए हैं।
अध्यक्ष हुए रिटायर, सदस्यों के 5 पद खाली
हाईकोर्ट द्वारा 4 नवम्बर 2026 को दिए गए निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से आंकड़े पेश किए गए। इसमें बताया गया कि राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष रिटायर हो चुके हैं और 10 में से 5 पद खाली हैं। फिलहाल वहां पर 27103 सेकेण्ड अपीलें और 1763 शिकायतें लंबित हैं।
कानूनन, 180 दिनों में होना चाहिए निराकरण
बेंच ने अपने आदेश में कहा- कानूनन, आयोग में दाखिल होने वाली अपीलों या शिकायतों का 180 दिनों में निराकरण होना चाहिए, लेकिन पद खाली होने से ऐसा नहीं हो पा रहा। ऐसे में बेहतर होगा कि मुख्य सचिव खाली पदों पर नियुक्तियों के संबंध में उचित कार्रवाई करें।
