सोहागपुर-नर्मदापुरम मार्ग पर निजी बसों की मनमानी, ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग से यात्रियों की जान खतरे में

सोहागपुर। यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सोहागपुर-नर्मदापुरम मार्ग की निजी बसों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मार्ग पर संचालित कई यात्री बसों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने, तेज रफ्तार से वाहन चलाने और खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यात्रियों का आरोप है कि बसों को परमिट जारी करने के बाद उनकी नियमित जांच और सुरक्षा मानकों के पालन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा यात्री बसों का किराया बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलोमीटर किए जाने के बाद बस ऑपरेटर यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया वसूल रहे हैं लेकिन सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दे रहा। कई बसों में अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) और प्राथमिक उपचार पेटी (फर्स्ट एड बॉक्स) की उपलब्धता पर भी सवाल हैं। ऐसे में यात्रियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा?
ओवरटेकिंग, ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग से बढ़ रहा खतरा
सोहागपुर-नर्मदापुरम मार्ग पर संचालित कई यात्री बसों में सीटों की क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने की शिकायतें हैं। स्थिति यह है कि कुछ बसों में यात्री पायदानों पर खड़े होकर और दरवाजों के पास लटककर सफर करने को मजबूर होते हैं। ऐसी स्थिति में जरा सी लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। इसके अलावा कुछ बस चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए आगे निकलने की होड़ में खतरनाक तरीके से ओवरटेक करते हैं। इससे बस में बैठे यात्रियों के साथ ही सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। इस मार्ग पर नियमित सफर करने वाले एक यात्री रामेश्वर सिंह (परिवर्तित नाम) ने बताया कि रोजाना सोहागपुर से नर्मदापुरम जाने वाली बसों में इतनी भीड़ रहती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब यात्री चालक या कंडक्टर को तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के बारे में टोकते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। यात्री के मुताबिक, उन्हें जवाब दिया जाता है कि आरटीओ को टैक्स देते हैं, जहां शिकायत करनी हो कर दो। ऐसे हालात में आम यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, कॉलेज के छात्र-छात्राएं, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और अन्य कामकाजी लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में बसों की कथित लापरवाही किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है।
फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स के बिना सफर
यात्री बसों में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार पेटी जैसे सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। इसके बावजूद यात्रियों का कहना है कि सोहागपुर मार्ग पर चलने वाली कई बसों में फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई नहीं देते। कुछ बसों में इनके नहीं होने की शिकायत है, जबकि कुछ में उपकरणों की वैधता और काम करने की स्थिति को लेकर सवाल उठते हैं। कई बसों में फर्स्ट एड बॉक्स भी नजर नहीं आते। हाल ही में भोपाल के आईएसबीटी परिसर में एक के बाद एक आठ बसों में आग लगने, दमोह से इंदौर जा रही स्लीपर बस के कटनी के पास पलटने और उज्जैन-इंदौर मार्ग पर चलती बस में आग लगने जैसी घटनाओं ने यात्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। ऐसे हादसों के बाद भी यदि बसों में सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच नहीं होती है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। चलती बस में शॉर्ट सर्किट या आग लगने की स्थिति में अग्निशमन उपकरणों के अभाव में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है।
महिला आरक्षित सीटों पर भी नहीं हो रहा नियमों का पालन
बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होने के बावजूद इस व्यवस्था का समुचित पालन नहीं होने की शिकायतें हैं। यात्रियों के मुताबिक, कई बार आरक्षित सीटों पर पुरुष यात्री बैठे रहते हैं और महिलाओं के बस में चढ़ने के बाद भी सीट खाली नहीं की जाती। ऐसे में महिला यात्रियों को भीड़ के बीच खड़े होकर सफर करना पड़ता है। बस कंडक्टरों की ओर से भी महिलाओं को आरक्षित सीट उपलब्ध कराने में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई देती। यात्रियों ने महाराष्ट्र की बस सेवाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां महिला आरक्षित सीटों को लेकर अपेक्षाकृत बेहतर अनुशासन देखने को मिलता है। मध्यप्रदेश में भी इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक सफर मिल सके।
किराया बढ़ा, लेकिन सुविधाओं में नहीं हुआ सुधार
यात्रियों का आरोप है कि बसों का किराया बढ़ने के बावजूद सुविधाओं में कोई खास बदलाव नहीं आया है। कई ऑपरेटर पुरानी बसों में केवल रंग-रोगन कर उन्हें सड़कों पर संचालित कर रहे हैं। बसों में सीटों के बीच पर्याप्त जगह नहीं होने से लंबे कद के यात्रियों को बैठने में परेशानी होती है। वहीं, बुजुर्ग महिला और पुरुष यात्रियों के लिए ऐसी सीटों पर बैठना और उतरना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बसों में प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशमन उपकरण और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी सवाल हैं। त्योहारों के दौरान भोपाल और इंदौर सहित लंबी दूरी के मार्गों पर मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें भी सामने आती हैं। यात्रियों का कहना है कि रात्रिकालीन सफर में किराया और अधिक बढ़ा दिया जाता है। उनका सवाल है कि जब किराया बढ़ाया जा रहा है तो बसों की सुविधाओं और सुरक्षा मानकों में भी उसी अनुपात में सुधार क्यों नहीं किया जा रहा?
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परमिट जारी करने के बाद बसों की निगरानी क्यों नहीं?
नियमों की अनदेखी के बीच यात्रियों और नागरिकों में परिवहन विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का सवाल है कि क्या बसों को परमिट जारी करना और शुल्क वसूलना ही विभाग की पूरी जिम्मेदारी है? बसों की नियमित जांच, ओवरलोडिंग पर रोक, निर्धारित गति सीमा का पालन और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी विभाग के दायित्वों में शामिल है। यात्रियों और नागरिकों ने परिवहन विभाग से सोहागपुर-नर्मदापुरम मार्ग पर औचक जांच अभियान चलाने की मांग की है। इसके साथ ही क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाले बस ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने, तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली बसों पर नियमानुसार सख्त कदम उठाने की मांग की गई है।




















