बिहार में 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी का लाभ, AI और बेटियों के स्टार्टअप के लिए भी बड़े फैसले
पटना। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, बेटियों और तकनीकी क्षेत्र को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सातवें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले से करीब 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। इसके लिए 190.32 करोड़ रुपये की 'आर्यभट्ट दृष्टि' परियोजना शुरू की जाएगी। वहीं छात्राओं को बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' को भी मंजूरी दी गई है।
सातवें वेतनमान वालों का DA 60% से बढ़कर 63% हुआ
कैबिनेट बैठक में सातवें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
पांचवें और छठे वेतनमान वालों को भी राहत
सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की है।
- पांचवां वेतनमान: महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है।
- छठा वेतनमान: महंगाई भत्ता 202 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है।
दोनों वेतनमानों के तहत की गई बढ़ोतरी का लाभ भी 1 जुलाई 2026 से मिलेगा।
AI और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगी 'आर्यभट्ट दृष्टि' परियोजना
बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार सिंगापुर की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के साथ मिलकर काम करेगी। इसके लिए 'आर्यभट्ट दृष्टि' परियोजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना पर 190 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य में तकनीकी शिक्षा, AI और नवाचार से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देना है।
2,100 छात्राओं को स्टार्टअप के लिए मिलेगी आर्थिक मदद
बिहार सरकार बेटियों को बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए कैबिनेट ने 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2,100 छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार साल चलेगी। इस पर कुल 88.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्राओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के अवसर उपलब्ध कराना है।
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बिहार की 59 जेलों में लगाए जाएंगे 159 फोन कियोस्क
कैबिनेट ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को अपने परिवार और परिजनों से फोन पर बात करने की सुविधा देने का भी फैसला किया है। इसके लिए बिहार की 59 जेलों में कुल 159 फोन कियोस्क लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था का संचालन BSNL के माध्यम से कराया जाएगा।
